काठमाडौं । नेपालको संविधानबमोजिम राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि पाँच वर्षमा एक पटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनै पर्छ। धारा २६९(४) (ख) अनुसार विशेष परिस्थितिमा भने बढीमा ६ महिनाका लागि समय थप्न पाइन्छ।

तर, देशका सबै ठूला राजनीतिक दलले ५ वर्ष ६ महिना (थपेरसमेत) को संवैधानिक हदम्याद गुजारिसकेका छन्। सबै पार्टी नेतृत्वका लागि कलहमा छन्। महाधिवेशन गराइहाल्न भने ध्यान दिएका छैनन्। यो वर्षभरि कोरोनाले देश बिथोल्यो। दलहरूका आन्दोलन, सभा–सम्मेलन भने रोकिएनन्। नेतृत्व र नेताले चाहेका सबै काम सम्भव भए। भएनन् केवल महाधिवेशन। एउटा–दुइटा मात्र होइन, सबैजसो दलका।

नेपाली कांग्रेस आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्छ। तर, उसको आन्तरिक लोकतन्त्र यति खस्कँदो छ कि, महाधिवेशनकै लागि पार्टीमा महाभारत मच्चिन्छ।

पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो। तर, डेढ वर्ष समय थपेर भदौमा पुर्‍याइएको छ। भदौमा हुने सम्भावना कमै छ। नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट २००६ चैत २७ गते जन्मेको कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनको माग विगतदेखि नै उस्तै छ। कांग्रेस सँगसँगै २००६ वैशाख १० गते जन्मेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न हाँगाबिँगामा विभाजित छ। कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार एमालेमा पार्टीको दशौं महाधिवेशन र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टी नै विभाजनको संघारमा छ। संसदमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेमकिपामा बिसौं वर्षदेखि एउटै नेतृत्व हावी छ भने हालैमात्र गठन भएको जसपा नेतृत्वकै टकरावले फुटको संघारमा छ।

‘हामीकहाँ राजनीतिक दल संस्थागत नै भएनन,’ पूर्वप्रशासक एवं नागरिक अगुवा भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘जो नेतृत्वमा आयो उसले आफूअनुकूल मात्र पार्टी र देश सञ्चालन गर्दा भाँडभैलो मच्चिएको हो।’ मुलुकको पुरानो र मूलधारको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ९एमाले० को महाधिवेशन ०७६ असारमै हुनुपथ्र्यो। तर, माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा एकतापछि पार्टीको नामै परिवर्तन भयो। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपाको महाधिवेशन ०७७ जेठ ३ मा निर्धारण गरिएको थियो। तर, तोकिएको मितिमा न महाधिवेशन भयो, नत अदालतको आदेशले नेकपा पार्टी नै रह्यो।

अन्नपूर्ण