काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इलजासप्रति निवेदकको अविश्वासले बेन्च–बारको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने नजिर भत्काएपछि न्यायाधीशहरू विवादको निसानामा परेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यसबाट न्यायालयको निष्पक्षता र निष्ठामाथिको जनविश्वास घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबारदेखि नै सुनुवाइ सुरु भए पनि न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि विघटन सदर वा बदर हुनुपर्ने मूल विषयमा इजलास प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । सोमबार यसबारे टुंगो लाग्ने बताइए पनि कुनै निर्णय भएन । हेर्दाहेर्दैमा रहेका रिटमाथि मंगलबारदेखि थप सुनुवाइ हुँदै छ ।

पछिल्लोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस ०५१ यता छैटौँपटक हो । सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, तेस्रोमा सूर्यबहादुर थापा र चौथोपटक शेरबहादुर देउवाले विघटन सिफारिस गरेका थिए । पछिल्ला दुई विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका हुन् ।

०५१ मा भएको पहिलो र ०५२ मा गरिएको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए । दुवै पटक उनले वरीयताका आधारमा ११र११ जनाको विशेष इजलास गठन गरेका थिए ।

दुवैपटक निवेदकका तर्फबाट अर्थात् संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पक्षमा अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि बहस गरेका थिए । सार्वभौम संसद् विघटनजस्तो संवेदनशील मुद्दाको इजलास तोक्ने विषयमा विगतमा विवाद नआउने गरेको उनको अनुभव छ । पछिल्ला दुई विघटनका मुद्दामा मात्रै विवाद देखिएको उनले बताए । ‘पहिला प्रधानन्यायाधीशले विवाद नआउने गरी सबै पक्षलाई समावेश गरेर इजलासमा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले विवाद हुँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठनमा विवेक पुर्‍याए सम्पादित न्यायमा प्रश्न नउठ्ने कार्कीले बताए । ‘सुरुका दुई विघटनका वेला न्यायपालिका निकै स्वच्छ र न्यायाधीश हस्ती मानिन्थे । यस्ता राजनीतिक मुद्दा धेरै संवेदनशील र विवाद आउन सक्ने खालका हुन्छन्,’ उनले विगत सम्झिए, ‘त्यो वेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले विवाद हुन नदिन आफूभन्दा फरक राय राख्नेलाई पनि इजलासमा समावेश गराउनुभयो । वरिष्ठताक्रमअनुसार सबैलाई मिलाएर फैसला गर्नुभयो । होस पुर्‍याएकाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेन ।’

नयाँ पत्रिका