काठमाडौं । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई मासेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न उद्यत भएका छन् । कानुन निर्माणमा संसद्लाई निरन्तर बाइपास गरेका ओलीका लागि प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन झन् अनुकूल भएको छ ।

महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक चासोको विषय मानिएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा तीन वर्ष अड्किएका बेला पारित गराउन चासो नदेखाएको सरकारले सत्ता राजनीतिको लाभहानि हेरेर अध्यादेश जारी गरेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले आमाको नाममा समेत नागरिकता पाउने दुईवटा व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ती दुवै विषय संविधानले नै दिएको अधिकार हो । नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा संविधान आएको साढे ५ वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटेर प्रतिवेदन गत वर्षको वर्षे अधिवेशनमै सदनमा पेस गरिसकेको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने ओलीपक्षीय सांसदकै अडानका कारण विवाद थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि गत फागुन २३ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । वैशाख ९ सम्म ४४ दिनमा सत्तारूढ दलले उक्त विधेयक पारित गराउन कुनै पहलकदमी लिएन । त्यही अवधिमा सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर संवाद चलेको थियो । जसपाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनुपर्ने अडान लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटिएको नागरिकता विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संसद्बाट पारित गराउन सक्थे ।

कान्तिपुर