काठमाडौं । आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि विघटन गरिदिएका छन् । ५ पुसमा उनले विघटन गरे पनि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, पुनजीर्वित सदनको ८७ दिनमै घाँटी निमोठिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछि ९शनिबार बिहान० संसद् विघटन गरेकी छिन् । संसद् विघटनसँगै २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले राति १ः४९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

त्यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । करिब आधा घन्टाको बैठकपछि संसद् विघटनको सिफारिस लिएर करिब १२ः५० मा ओली शीतलनिवास गएका थिए । एक घन्टापछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति ११ः३९ मा यो सूचना आउनुअघि नै ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइसकेका थिए । मन्त्रीहरू समयमै पुगे पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएपछि मात्र औपचारिक बैठक बसेको थियो ।

सरकारका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार बालुवाटारमा राति आधा घन्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत दुवैतर्फको दाबी खारेज भएको जानकारी गराएका थिए ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन र संवैधानिक हिसाबले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्थामा मुलुक पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले संविधानबमोजिम २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मितिसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दल र आफ्नै दलका केही नेता र सांसदको दलीय आचरण, मूल्य–मान्यता र संस्कार तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने खालका अस्वस्थ र अमर्यादित गतिविधिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको र यी सबै कुरालाई अब चुनावमार्फत जनताले नै मूल्यांकन गर्ने बताएका थिए ।

नयाँ पत्रिका