काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ नै तोकिएको ढाँचाभन्दा फरक किसिमले खाएको विषय राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले शपथ बदर गर्न माग गरेको छ भने बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट पुगेका छन् । पुनः शपथग्रहण नगरेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कुनै काम नगर्न–नगराउन रिटमा माग छ ।

प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा संविधानको मानमर्दन गरेको दाबीसहित आइतबार सर्वोच्चमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन् । यद्यपि, ती रिटमध्ये कुनै पनि दर्ता भएका छैनन् । हाललाई ती रिट अध्यननकै क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसहितले रिट पेस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथग्रहण गर्दा ‘सिक्वेन्सियल अर्डर’ नमिल्दा पुनः दोहो¥याएर आफैँले शपथ लिएको उदाहरण दिँदै ओलीको शपथग्रहण संविधानअनुकूल नभएको दाबी गरिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिँदा विवाद भएपछि सर्वोच्चकै आदेशबाट पुनः नेपालीमा लिएको उदाहरण दिँदै ज्ञवालीसहितले पेस गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८÷१÷३१ मा भएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रोपटक शपथग्रहण गर्नू–गराउनू भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने शपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

नयाँ पत्रिका