काठमाडौं । बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले कानुन छलेको छ । कानुनअनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि संघीय संसद्ले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, कानुनले तोकेको उक्त म्याद शनिबार सकिएको छ ।

संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा प्रस्तुत गनुपर्ने थियो । तर, शनिबारसम्ममा बजेट अधिवेशनकै टुंगो लागेको छैन ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म पनि सरकारले बजेट अधिवेशन डाकेको छैन ।

अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ‘बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ९प्रिबजेट०मा संसद्ले दिएको सुझाबसमेत समेटेर बजेट ल्याइन्छ, त्यसैले प्रिबजेट बजेटको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ । ‘प्रिबजेट, संसद्ले दिएका सुझाब नै बजेटका मार्गनिर्देशक हुन् । यसबारे अर्थ समितिमा छलफल हुनुपर्छ,’ पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘बजेटका लक्ष्यको छलफल नहुनु भनेको संसद्को अधिकार हनन हो । बजेट संसद्को अधिकार हो ।’

‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन् । छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १४२ मा उल्लेख छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ ।’

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २७ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २८ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, यस वर्ष बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने म्याद घर्किएको छ ।

नयाँ पत्रिका