मिरा बस्नेत
काठमाडौं, बैशाख ३१ । सांसद नरहेका ५ जना नेताहरुलाई मन्त्रालयको जिम्वेवारी दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेस्रो कार्यकाल शुरुवातमै विवादित बनेको छ ।

संविधानविद्हरु प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म विपरित सांसद नरहेकालाई मन्त्री नियुक्ति गरेसँगै कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलका पाँच सदस्य सांसद छैनन् ।

माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेशगरेसँगै उनीहरुको सांसद पद खोसिएको धेरै भएको छैन ।

नव गठिन मन्त्रिमण्डलमा संघीय संसदको दुई मध्ये एक सदनको पनि प्रतिनिधि नरहेका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री, लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी उर्जा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।

यस्तै प्रभु शाह सहरी विकास र गौरी शंकर चौधरी श्रममन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ, जुन ठाडै संविधानको मर्मविपरित रहेको संविधानविद् चन्द्रकान्ता ज्ञवालीको बुझाइ छ ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघिय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै उपधारा २ मा यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको ६ महिना भित्र संघिय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सांसद पदबाट निलम्बित भएकाहरुलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भएको हो ।

तर सो संवैधानिक व्यवस्था एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

गृहमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति पाउनुभएका रामबहादुर थापा त जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको उम्मेद्धारसमेत हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि गैरसंवैधानिक तवरले थापालाई नियुक्त गर्दा संविधाननै धरापमा परेको संविधानविद रमन श्रेष्ठ तर्क गर्नुहुन्छ ।

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भने प्रधानमन्त्री ओेलीले गरेको मन्त्री मण्डल विस्तार संविधानसम्मत भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिलगायतका काण्डहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकाल विवादित भएको जगजाहेर विषय हो ।

ओलीको यो कदमको कानूनी उपचार खोजिनुपर्ने जानकारहरुको तर्क छ ।