-हरिविनोद अधिकारी 

नेपालमा चीनसँगको रणनीतिक साझेदारी र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी वा रणनीतिका वारेमा बहस भइरहेको छ । नेपालको सरकारले बारम्बार इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागितालाई बोलेर वा नबोलेर नकारात्मक जबाफ दिइरहेको छ भने चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्यात्मक तरिकाले समर्थनमात्र होइन कि चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि चिनफिङको राजकीय भ्रमणका बेलाको महत्वपूर्ण सहमतिको रुपमा रक्षात्मक तरिकाले बचाउ गरेको अवस्था छ ।

चीनका महामहिम राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको प्रतिध्वनि नेपाल र चीनमा  मात्र होइन, भारत, अमेरिका तथा युरोपका कतिपय देशहरुमा पनि गुन्जेको पाइन्छ । केही महिनादेखि  अमेरिकी महामहिम राजदूत र्‍यान्डी बेरीले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका वारेमा दिएका वक्तव्य तथा भनाइले के बुझ्न सकिन्छ भने यो फगत एसिया तथा प्रशान्तक्षेत्रका लागि अमेरिकी नीति हो जसलाई आजभोलि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका रुपमा व्यवस्थित गरिएको छ । नेपालले कुनै हस्ताक्षर गरेर स्वीकृति वा अस्वीकृति दिइरहनु पर्ने विषय होइन । शक्ति राष्ट्रका रुपमा संसारका वारेमा अमेरिकाले तय गर्ने विभिन्न रणनीतिक कार्यको क्षेत्रको रुपमा तोकिएका देशहरुमा नेपाल पनि पर्छ । भारत पनि पर्छ ।

एकातिर हामी चीनसँग सुशासनका लागि सहयोग माग्दैछौँ, नेपालको पूर्वाधारका लागि धेरै कुरा मागिरहेका छौँ र चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका सहभागी भएका कारणले सहयोग दिने बचनबद्धता प्रकट गरेको छ । सिल्क रोडको बाटो हुँदै हामी नेपालीहरु विश्वको बजारमा सहजै सडकमार्फत् पुग्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सडक र रेलको सञ्जालले भूपरिवेष्टितबाट भूजडित हुने कल्पनामा मग्न छौँ भने अमेरिकासँगको सहकार्यबाट प्राप्त फाइदालाई पनि नेपालको विकासको आधारभूत स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरिरहेका छौँ ।

चीन साम्यवादी मुलुक हो । नेपाल पनि अहिले आएर बहुदलीय शासन प्रणालीभित्रै साम्यवादीहरुको करिब दुई तिहाई बहुमतको सँसदीय सदस्यहरुको संख्या भएको सरकार स्थापित छ । आपसमा कहिल्यै मिल्न नसकेका नेपाली साम्यवादीहरुको अचानक र अचम्भको मित्रमिलापको कारणले जुनसुकै कानुन पनि पारित हुने अवस्थामा मुलुक रहेको छ । चीनले जुनसुकै दलको सरकार आए पनि चीनले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने र नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेता पनि चीनका कतिपय औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमणले अनि दृश्य अदृश्य सहयोगको परिमाणले अहिलेको सरकारको स्थायित्वलाई चीनको आत्मीय सहयोग रहेको पाइन्छ ।

नेपालको स्थायित्वप्रति चीनको सदैव सहयोग र समर्थन रहने गरेको छ तर यता केही दिनदेखिका समाचार, लेख तथा अन्तर्वार्ताहरुले चीनको मुख्य चासो नेपालको कम्युनिस्ट एकताप्रति बढी नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । केही समय पहिलेको भेनेजुएला प्रकरणमा देखिएको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अनपेक्षित टिप्पणी, त्यसमा नेपाल सरकारको टिप्पणीप्रतिको घुमाउरो समर्थन र लगत्तै प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणले देखाएको  परिणामलाई जसरी जसले जस्तो व्याख्या गरे पनि त्यो भ्रमण मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि थियो भन्ने स्पष्ट थियो र पनि नेपाल सरकारको अमेरिकाप्रतिको धारणामा इन्डा प्यासिफिक रणनीतिको प्रश्नले नयाँ नयाँ उल्झनहरु उब्जाएको पाइयो । त्यसको कारण थियो, चीनका महामहिम विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण पछि चीनमा पुगेर गरेको खुलासाका कारणले । एकातिर अमेरिकी राजदूत बेरी इन्डो प्यासिफिक रणनीति कुनै सुरक्षा सन्धी वा सहमतिको पाटो नरहेको भनिरहनु भएको छ भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कुनै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिता नरहने कुराको चीनलाई आश्वस्त पारिरहेको कुरा बाहिर आएको अवस्थाले शङ्का र अन्यौल दुवै बढाएको छ ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो यो क्षेत्रका लागि । इन्डो प्यासिफिक रणनीति पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि । चीन र अमेरिकाको छाया युद्ध देखाउने कोसिसले कतै नेपालको सुरक्षा प्रवन्ध नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने डर पनि देखिन थालेको छ । एसियाका दुई शक्ति चीन र भारत वि आर आइ र आइ पी एसमा बाँडिएको अवस्था देखिएको छ । नेपालको नेकपाको सरकारको  चीनसँगको अति मित्रता र अरु देशहरुसँगको कम विश्वासका कारणले र चीनको आश्वासनप्रति अति हौसिएको तालले नेपाललाई माया गर्ने र सहयोगका लागि अनवरत नेपालको हित हेर्ने अन्य मुलुकहरुमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना देखिन्छ । त्यसबाट नेपालको विकासमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको समेत आँकलन पो गर्न थालिएको छ ।

एकातिर संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना अहिलेसम्म नेपाल र नेपालीका लागि गरेका सहयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नाममा हुने गरेका एकाङ्गी नीतिको पनि प्रजातान्त्रिक देशहरुले नयाँ तरिकाले पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आउन सक्नेछ । नेपाल स्वाभाविकरुपमा नै नयाँ उदाएको सचेत प्रजातान्त्रिक देश हो । यहाँका जनताले एकलौटी रुपमा चलाउने कुनै पनि प्रकारको राज्य व्यवस्थालाई मन नपराउने भएकाले नै नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरेका हुन् । यो संविधान मूलतः प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित जनताको शासन प्रणालीको अभिभावक हो । आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, विश्वव्यापी मौलिक हकहरुको प्रत्याभूति तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग यसका विशेषताहरु हुन् । नेपालको सुशासन भनेको पारदर्शीरुपमा जनताका सार्वभौम सँस्थाहरुको निगरानीमा हुनुपर्छ ।  नेपालको सम्बन्ध जोसँग पनि समतामूलक र नेपालको हितमा आधारित हुनुपर्छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकले आफ्ना गृह तथा परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालको प्रजातान्त्रिक छविमा आँच नआउने गरी सम्पादन गर्नुपर्छ । हामीले भारत र चीनको भूमिमाथि नेपालबाट वा नेपालको बाटो हुँदै कसैले कुनै पनि प्रकारको आक्रमण वा षडयन्त्र हुन दिनु हुँदैन ।

नेपालको चीनसँगको खुला सीमाका कारणले उब्जन सक्ने चीनको सुरक्षा समस्या नेपालले बुझेको छ । जहिले पनि चीन विद्रोही तिब्बतीहरुको कारणले  नेपालको सहयोग चाहन्छ । त्यो चीनको सम्वेदनशील चासो नेपालले बुझेकाले नै खम्पा विद्रोह दमन गरिएको थियो र कतिपय तिब्बतीहरुलाई नेपालले अहिले पनि शरणार्थीका रुपमा नेपालमा पालेकै छ तर चीनमा कुनै पनि प्रकारको गडबड हुन दिएको छैन । तिब्बतीहरुको कुनै पूर्वाग्रह छ भने पनि त्यो चीनको आन्तरिक मामिला हो , चीनले नै त्यसको समाधान दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा गर्नुपर्छ । त्यसैगरी भारतसँगको खुला सीमाका कारणले पनि भारतले आफ्नो सुरक्षा समस्या देखाउँदै आएको छ । हाम्रो क्षेत्रका मानिसहरुको साँस्कृतिक र सामाजिक परिवेशका कारणले भारत विरोधीहरु भारत छिर्नसक्ने र उग्रवादी क्रियाकलाप गर्न सक्ने सम्भावनालाई भारतले पनि कडारुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । तर भारतले पनि सीमा प्रवन्धलाई अद्यावधिक र सुरक्षात्मक बनाउने कुरामा मानेको देखिँदैन ।

आफ्ना निकट छिमेकी पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेकोले नै सार्कको भविष्य धरापमा छ । भारत र पाकिस्तान अहिले पनि अघोषित युद्धमै छन् अनि भारत र चीनका बीचमा अतीतमा युद्ध भएर अहिले युद्धका अवस्थामा त छैनन् तर आपसमा देखिने कटुता लुकाउँदै वार्तामा पनि बसेकै छन् । चीनका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइ रहेको धर्मगुरु तथा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित दलाई लामाको सक्रियता हो जुन भारतमा निर्वासित छन्, निर्वासनको तिब्बती सरकार चलाएका छन् । एकातिर भारतले एक चीनको नीतिलाई मानेको छ भने अर्कोतिर भारतमा नै तिब्बतका विद्रोहीहरु निश्चित ठाउँमा बसेका छन् । नेपालले यी सबै कुराहरुलाई जनस्तरमै बुझेको छ र एक चीनको नीतिलाई चीन विश्व राजनीतिको मूलप्रवाहमा नआउँदै देखि मान्यता दिँदै आएको छ । त्यो एक चीनको नीति अहिलेको कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारले ल्याएको होइन, पहिलेदेखि नै चल्दै आएको परम्परा हो ।

एकातिर बी आर आई प्रतिको अति सम्मोहन देखाउने नेपाल सकारको हालको प्रवृत्ति, सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको रेलप्रतिको आसक्ति र उता अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अहिलेको सरकारले जुन प्रकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ, त्यसले पक्कै पनि नेपालको असंलग्न नीतिको सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरुपतामा परिपक्वता आएको देखिँदैन । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने काम बेलैमा गरेर सम्बन्धित पक्षहरुलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । न त हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई नै बिगार्ने हो, न त हामीले अमेरिका वा भारतसँगको सम्बन्धलाई नै बिगार्ने हो ।

असँलग्नता भनेको कतैतिरको बढी सँलग्नता पनि होइन, कसैसँगको गर्ने मित्रताको बाधक पनि होइन । तर हामी प्रजातान्त्रिक देश भएकाले र सँसदप्रति सरकार उत्तरदायी भएकाले कुनै पनि मित्र देशले नेपाल कतै ढल्किएको शङ्कासम्म गर्र्नु पनि हाम्रा लागि अहित हुने हुन्छ । त्यसमा सँसदले पनि बढी ख्याल गर्नुृपर्ने हुन्छ । सँसदका समितिहरुले पनि सरकारका काम कार्बाहीप्रति चनाखो हुनु आवश्यक छ । हालैको अमेरिकी उपमन्त्रीले सँसदलाई दिएको जानकारीले नयाँ सङ्कटको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अमेरिका र चीनको अर्बौँ डलरको व्यापारको खुला सम्बन्धलाई केलाउँदा चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध हामीले सोचेभन्दा धेरै हार्दिक छ । भारत र चीनको सम्बन्ध त राष्ट्रपति सिले भारतभ्रमण गरेरमात्र नेपालको भ्रमणमा आउनुले स्पष्ट गरेको छ । अनि हामीले चाहिँ किन बढी चीनतिर ढल्किएको भनेर अरुलाई पर्‍यो होला ? हामी के छौँ भन्दा पनि हामीलाई अरुले के भन्छन् ,के देख्छन् र कस्तो महसुस गर्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुनेगर्छ ।