अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक ३ । गएको असोज महिनाभित्र फौजदारी अभियोगमा सभामुखसहित तीनजना संघीय सांसद पक्राउ परे ।

मुलुककै उच्च पदको पाँचौं वरीयता रहेका सभामुख र संघीय सांसदहरु पक्राउ पर्नुले कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको र मुलुक विस्तारै कानुनी शासनको स्पस्ट दिशामा लम्कन लागेको सन्देश दिएको छ ।

तर, तत्कालका एक/दुई घटनाले मात्रै कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन थाल्यो भनेर मूल्यांकन गर्न भने हतार हुने कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत् महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले असोज १९ गते सरकारी निवासबाटै पक्राउ गर्‍यो । अभियोगसँगै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए ।

२०६४ साल चैत २७ गते रौतहटमा भएको हत्याकान्डमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई प्रहरीले १२ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेसँगै आलमको सांसद पदको सेवा–सुविधा स्थगित भएको छ ।

गएको असोज २७ गते जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा राजपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सांसद प्रमोद साह २८ गते पक्राउ परे ।

यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनकाक्रममा दोलखामा भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा नेकपा सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध गत बुधबार ज्यानमार्ने उद्योगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

सभामुखजस्तो उच्च पदमा रहेका र पटक–पटक मन्त्री तथा सांसद भएका व्यक्ति पक्राउ पर्नुले कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको सन्देश दिएको बताउँछन्, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा अपराध गर्ने जो–कोही पनि ढिलोचाँडो कानुनी दायरामा आउँछन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

यसलाई नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरण हुन नदिने प्रयासको थालनी र केही हदसम्म कानुनी शासनको सुरुआत भएको भन्न सकिने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

तर, महासचिव पौडेल पछिल्ला एक/दुई घटनाले मात्रै पूर्णरुपमा नेपालमा कानुनी शासन छ भनेर भन्न नसकिने जिकिर गर्छन् ।

विभिन्न अभियोगमा ठूला ओहोदामा रहेका व्यक्तिसमेत पक्राउ पर्नुले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने मानसिकतामा केही हदसम्म भएपनि परिवर्तन गर्ने देखिन्छ भने कानुनी शासनप्रतिको विश्वास जगाउन पनि मद्दत पुगेको मान्न सकिन्छ ।

तर, मुलुक कानुनी शासनतर्फ अगाडि बढेको विश्लेषण गरिरहँदा कन्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्याकान्डमा संलग्नहरु भने एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

हालै एक सन्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ताकाक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला हत्याकान्डमा राजनीतिकरण भएकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भएको बताएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरुका कानुनी शासनको प्रत्याभूति बढ्दै गएको देखिए तापनि निर्मला हत्या प्रकरण र राजनीतिको खोल ओडेर गरिने अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले नै कानुनी शासनको तस्वीर थप स्पस्ट हुँदै जानेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्