काठमाडौं, जेठ ३१ । प्राकृतिकरुपमा निर्माण भएका ताल–तलैयाको संरक्षण हुन नसक्दा सरकारले अगाडि सारेको आगामी दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना कार्यान्वयन हुन समस्या पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले आर्थिक समृद्धिको आधारकारुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई राखिएपनि बजेट विनियोजनको मात्रा हेर्दा पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक ताल–तलैया संरक्षणमा ध्यान नदिइएको गुनासो गरे ।

विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पर्यटकको आवागमन बढाउन भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद सञ्जय गौतमले ‘आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले केही राम्रा विषय समावेश गरे पनि बजेट विनियोजनको मात्रा हेर्दा बजेट केन्द्रीकृत मान्यताका आधारमा ल्याइएको छ’–भने ।

तारातालदेखि रारातालसम्म जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना बजेटमा नआएको, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान नदिइएको उनले गुनासो गरे ।

सांसद गौतमले सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै रारातालमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकसमेत बसेको भएपनि बजेटमा डोल्पालाईमात्रै प्राथमिकतामा राखेर अरु जिल्ला र क्षेत्रलाई ओझलमा पारिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्दै नेपाली नागरिकलाई नै देश भ्रमण गराउने योजना ल्याउन भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले खेलकुदको विकासका लागि नारा अगाडि सारेको भएपनि रंगशाला निर्माणमा ध्यान नदिइएकामा आपत्ति जनाए । खेलकुदमा सम्पूर्ण प्रगतिका लागि जताततै रंगशाला निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेषरुपमा लागिने बताइएपनि डोल्पामामात्रै बजेट विनियोजन गरिएकामा गुनासो गरे ।

सडक यातायातले नछोएको डोल्पालाईमात्रै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भनेर बजेट उपलब्ध गराइएको र अरु जिल्लालाई ध्यान नदिएर विभेद गरिएको उनको भनाइ थियो ।

हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा आन्दोलन सुरु भएको आज तीन दिन भएपनि सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान नदिएकामा उनको आपत्ति थियो ।

सांसद कमला रोकाले आगामी दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएपनि त्यसलाई पूरा गर्न नीतिगत, प्राविधिक एवं भौतिक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले साहसिक खेलकुदलाई पर्यटन क्षेत्रसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै पाराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पको प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद रोकाले ‘जनयुद्ध’कालीन गुरिल्ला पदमार्गको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिएर पर्यटन विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

सांसद डिला संग्रौलाले प्रदेश नम्बर–१ मा सीमसारलाई रामसार सूचीमा राखेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने, नेपालको संस्कृति, कलालाई पनि पर्यटन विकासको माध्यम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

सांसद यशोदा सुवेदीले नेपालका सांस्कृतिक कला तथा प्राकृतिक स्रोत तथा साधनलाई प्रयोग गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, नयाँ–नयाँ पर्यटन गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘अन्नपूर्ण पदमार्गमा सडक निर्माण भएपछि केही समस्या आएको छ’–भनिन् ।

सांसद मीनबहादुर विकले ठूला नेताको प्रभावमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै विनियोजन प्रणाली नै गलत रहेको आरोप लगाए । रासस