प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमयस्तो छ प्रदेश–५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार १८:०६
केशव भण्डारी (इमेज)
बुटवल, असोज १० । प्रदेश नम्बर–५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन र कर्मचारीको अभावमा अहिले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् ।
संघीय सरकारको लापरबाहीले कानुन र कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएको भन्दै उनीहरुले समन्वय गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।
संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको र अहिलेसम्म स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नआइपुगेको प्रदेश–५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
त्यसको मुख्य असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको र अन्य कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको उनीहरुको आरोप छ ।
स्थानीय तहका समस्या समाधान र सहकार्यबारे छलफल गर्न प्रदेश सरकार सक्रिय भएपनि ससाना काममासमेत प्रदेश सरकार सक्रिय भएको पनि स्थानीय तहहरुलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले वडास्तरका योजनामा नझर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
यता, प्रदेश सरकारले भने स्थानीय तहले बनाउने योजनामा सहयोग गर्ने बताउँदै बजेट कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रदेश–५ मा १०९ ओटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये अधिकांशले अहिले पनि जनताका अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।
तर, त्यसको कारण भने संघीय सरकारको केन्द्रमुखी सोच रहेको उनीहरुको आरोप छ ।
