प्रज्ञा तिमल्सिना र उत्तम मानन्धर (इमेज)
काठमाडौं, असोज ९ । सरकारले तोकेकोभन्दा धेरै शुल्क लिएका निजी मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ता गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारको निर्णय नमान्ने उद्घोष गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएर नयाँ विद्यार्थी भर्ना नलिने घोषणा गरेका मेडिकल कलेज सन्चालकहरुले मेडिकल कलेज चलाएर देखाउन सरकारलाई चुनौती पनि दिएका छन् ।
निजी मेडिकलहरुले खुलेआम सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बरसम्मको शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्दै आएका छन् ।
शुल्क असुलीविरुद्ध विद्यार्थीहरु नै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शुल्क फिर्ता नगर्नेलाई ठगी मुद्दा लगाउने चेतावनी पनि सरकारले दिएको छ ।
सरकारको चेतावनीपछि एक कदम पछि हटेजस्तो गरेका मेडिकल कलेजहरुले अर्को फन्डा सुरु गरेका छन्, नयाँ विद्यार्थी भर्ना नलिने भन्दै ।
उनीहरुले अब मेडिकल कलेज चलाउन नसक्ने घुर्की पनि दिइरहेका छन् ।
विराट मेडिकल कलेजका सन्चालक ज्ञानेन्द्र कार्कीले कुनैपनि बहानामा नपढाउने नभनेको भन्दै ‘सरकारले तोकेको शुल्कको आधारमा मेडिकल शिक्षा दिन सकिँदैन भनेकोमात्रै हो’–भन्छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष ७० करोड रुपैयाँ दिएमा आफूहरुले १०० जनालाई खाने–बस्ने सुविधासहित निःशुल्करुपमा पढाउने दाबी उनले गरे ।
नोबेल मेडिकल कलेजका सन्चालक सुनिल शर्माले भने कलेजको वार्षिक खर्च नै बढी हुने गरेको भन्दै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम लिएको स्वीकार गरे ।
विद्यालय शिक्षा, इन्जिनियरिङ पढाउनेहरुले पनि बढी शुल्क लिने गरेको भन्दै उनले ‘अरुको कुरा किन उठ्दैन ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।
यस्तै रवैया रहे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पदबाट हटाइदिने चेतावनीसमेत शर्माले दिए ।
कानुन व्यवसायीहरुले भने मेडिकल कलेजका सन्चालकहरुले कानुन हातमा लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले भनेको नमान्ने, कानुन पनि तोडेर जेल जान्छु भन्नेलाई केही गर्न नसकिने भन्दै यस्तै घुर्की र धाक–धम्कीले अन्ततः मेडिकल कलेजका सन्चालकहरुले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश कनोडिया र अध्यक्ष बसुरुद्दीन अन्सारीले सरकारले गरेको एकलौटी निर्णय आफूलाई मान्य नभएको भन्दै केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदन कुनै ‘देउताले बनाएको हो ?’ भन्दै आक्रोश पोखे ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलनमा लागेका विद्यार्थीहरुले भने निजी मेडिकल कलेजहरुको जिम्मा लिनका लागि सरकारलाई अहिले सुवर्ण अवसर आएको बताएका छन् । उनीहरुले कुनैपनि हालतमा नयाँ भर्ना रोक्न नपाइने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्