
मीरा बस्नेत/राजेन्द्र नापित (इमेज)
काठमाडौं, साउन ८ । नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले विगत २५ दिनदेखि अनशनरत् डा. गोविन्द केसीको जीवन बचाउन सरकार र डा. केसीका समर्थक दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले दुईतिहाइको दम्भ छाडेर माथेमा आयोगमा संलग्न विज्ञहरुसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
धेरै सरकारले धेरैपटक डा. केसीसँग माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीका मागहरुलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालका अधिकांश मेडिकल कलेजमा भएको लुटतन्त्र देख्दा–देख्दै पनि अहिलेको सरकार नदेखेझैं गरिरहेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश केसीले आमजनताको हक–हीतका लागि सत्याग्रह गरिरहेका डा. केसीमाथि अनावश्यक आरोप लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।
सरकारले वार्ता गर्न ढिलाइ गरेकोप्रति उनले डा. केसीको ज्यान जोखिममा पर्यो भने वार्ता गर्न खोज्दा–खोज्दै दुर्घटना भएको बहाना बनाउने चाल त होइन ? भन्ने आशंका गरे ।
सत्याग्रह आन्दोलनमा डा. केसीलाई आमजनता, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा मेडिकल एसोसिएसनकोसमेत समर्थन रहेकाले सरकारले दुईतिहाइको दम्भ छाडेर माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्