५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sun May 19 2024


अनिर्णयको बन्दी बन्दै प्रतिनिधिसभा, विघटनकाे औचित्य पुष्टि गर्ने सरकारी प्रयास


0
Shares

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । सर्वोच्चको आदेशसँगै पुनःस्थापना भएपछि फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठक सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बहिस्कार गरे । अध्यादेश पेश गर्ने क्रममा प्रतिपक्ष दलले विरोध र नाराबाजी गर्दै बैठक अघि बढ्न दिएन ।

कार्यसूचीमै दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसपछि बसेका २ वटा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर औपचारिकतामै सीमित भए । दलहरूबीचको विवाद र विजनेश दिन सरकारको अनिच्छाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि बसेको बैठक कर्मकाण्डी मात्र बन्न पुगेका छन् ।

८ महिनापछि बसेको बैठकमा मुलुक र जनताका समस्याका विषयमा छलफल हुनु त परै जाओस् बैठक नै सञ्चालन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलकै सांसदहरू संसद निष्प्रभावी हुन लोतकन्त्रमाथिकै खतरा भएको टिप्पणी गर्छन् ।

राष्ट्रको सरोकार र हितको लागि काम गर्ने संस्थालाई निष्क्रिय तुल्याउनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तरिका भएको नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावल बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा नै निष्क्रिय हुँदा देशको प्रणाली पनि जनउत्तरदायी बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारको कार्यशैलीका कारण पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका बैठक औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘सरकारले बिजनेस नदिएसम्म संसद् चल्न सक्दैन, संसद् यत्तिकै चलाइरहने कुरा भएन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएका कारण संसद्को बैठक लम्ब्याउने काम भइरहेको छ ।’

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदलाई बिजनेस दिनुको साटो अदालतले विघटन बदर गरे पनि संसद विघटनकाे औचित्य पुष्टि हुने क्रममा रहेकाे बताउनुहुन्छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने सिलसिला सुरु भएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद्मा पहिल्यै दिनदेखि आफैँले चल्न नदिने र आफैँले बहिष्कार गर्ने क्रम चलेको छ ।’

राजनीतिक निकासको एकमात्र विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भनेर राजनीतिक दल र नागरिक समाज सडकमा आए पनि पुनःस्थापनापछिको राजनीतिक परिदृश्यले पुष्टि गर्न सकेको छैन । पुनःस्थापनापछि कर्मकाण्डमै सीमित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनअघि पनि जनताका समस्या समाधान र जनजीविकाका मुद्दा उठाउने सवालमा चुक्दै आएको थियो ।

जनताको जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभालाई कामकाजी बनाउन नसके एकातिर पुनःस्थापनाको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने छ भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिसमूलक संस्थाप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ ।