कसले हारेको हो ? कसले जितेको हो ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१४ असार २०७९, मंगलवार | Wed Jun 29 2022


कसले हारेको हो ? कसले जितेको हो ?


0
Shares

पेशल आचार्य
गत फागुन ११ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेवारी परम्परा अनुसार बालुवाटारमा तामझामका साथ आफ्नो ‘बर्थ डे सेलिब्रेसन’ गरिरहेका थिए तर यता रामशाह पथस्थित सर्वोच्च अदालतमा भने उनले गएको पुस ५ गते विघटन गरेको संघीय प्रतिनिधि सभा (संसद) पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरिँदै थियो । ओलीलाई सो दिनको ‘बर्थ डे गिफ्ट’ ‘सरप्राइज’ मै थियो ।

त्यो फैसलाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जीत भएको भन्ने मनोवैज्ञानिक र्‍युमर फैलाउन लगाए । नेकपा ओली गुटका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले त ‘प्रधानमन्त्री ओली अदालतको फैसलापछि अझ शक्तिशाली भएको’ भन्न समेत भ्याए । केकति कारणले ओली शक्तिशाली भए भन्ने कुरा नेमाङ्ले जनतालाई स्पष्ट त भनेनन् मात्र आफ्नो गुटको जीत भएको मनोविज्ञान भनेका हुन् भन्ने कुरा बौद्धिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो ।

सो फैसलाको १३ दिन नबित्दै पुनः फागुन २३ गते नेकपा दहाल–नेपाल गुटका अर्का नेता माधव नेपालको ‘बर्थ डे सेलिब्रेसन’ भएकै दिन फेरि ऋषि कट्टेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाका क्षणमा अदालतले नेकपाको विवादलाई २०७५ जेठ २१ अघिकै अवस्थामा लैजाँदै एमाले र एमाओवादी ब्यूँझाइदिएको छ । आइतबारको यो फैसलासँगै ओली गुटका नेता र कार्यकर्ताहरू देशैभरि ‘मै पनि एमाले, सही पनि एमाले’ गीत घन्काउँदै चोकचोक र बजारमा हर्षोल्लाशका साथ दीपावली गर्दैछन् ।

यद्यपि अदालतको सो ११ गतेको संसद ब्यूताउने फैसलाले ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम र बेला न कुबेला ल्याइएका अध्यादेशहरूको भारी देशलाई बोकाउने षडयन्त्रको सोझो हार भने भएकै हो । अदालत र निर्वाचन आयोगहरू पनि जनताको सेन्टिमेन्टलाई सूक्ष्म ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् । हिजो जे भयोभयो अब आज जनता ससाना कुराहरूमा समेत देश र सिष्टमलाई माथि राखेर सोच्न सक्ने भैसकेका छन् ।

यद्यपि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताहरूमा भने आफ्नो झुण्ड, दल र विचारले गरेको सबै ठीक अर्को झुण्ड, दल र विचारले गरेको सबै बेठीक भन्ने सर्वसत्तावादी चरित्र हावी भएको छ । जुन सर्वथा गलत मात्र नभएर अवैज्ञानिक समेत हो । यो कुरा अहिलेका ‘आइटी पुस्ता र नयाँ जेनेरेसन’ लाई सबै थाहा छ यी पारम्परिक संसदवादी शक्तिहरूले कुराको फेरो समातेर जेरी पकाएझैँ गरेर झुक्याउनै पर्दैन ।

अदालतको फैसलाको सोही माहोलमा तत्कालीन नेकपा दाने गुटका नेताद्वय पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल एकअर्कालाई होलीको भाँतीमा लड्डु खुवाउँदै थिए । यिनीहरूलाई पुनः ऋषि कट्टेलको नेकपाका बारेमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे थाहा त थियो तर यी दुवै नेताहरू बुझ पचाएर लड्डु खाँदै थिए । सो फैसलाले एकप्रकारले ओली गुटका नेता कार्यकर्तालाई निराश र दहाल–नेपाल गुटका कार्यकर्ताहरूलाई विजयको उन्मादमा लगेको अनुभूत हुन्थ्यो ।

सो फैसलाको १३ दिन नबित्दै पुनः फागुन २३ गते नेकपा दहाल–नेपाल गुटका अर्का नेता माधव नेपालको ‘बर्थ डे सेलिब्रेसन’ भएकै दिन फेरि ऋषि कट्टेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाका क्षणमा अदालतले नेकपाको विवादलाई २०७५ जेठ २१ अघिकै अवस्थामा लैजाँदै एमाले र एमाओवादी ब्यूँझाइदिएको छ । आइतबारको यो फैसलासँगै ओली गुटका नेता र कार्यकर्ताहरू देशैभरि ‘मै पनि एमाले, सही पनि एमाले’ गीत घन्काउँदै चोकचोक र बजारमा हर्षोल्लाशका साथ दीपावली गर्दैछन् । नेताहरू भने आउने दिनबारे विचार विमर्शमा व्यस्त देखिएका छन् ।

फरक के छ भने हिजो प्रचण्ड–माधवका नेता कार्यकर्ताहरू जीतको मनोविज्ञानमा दीपावली गरिरहेका थिए भने अहिले ओली गुटका नेता र कार्यकर्ताहरू जवाफी शैली देखाउँदै जीतको बेहद् खुसीयालीमा दीप प्रज्वलन गरिरहेका छन् । काँग्रेस र जसपामा भने यतिखेर रुन्चे हाँसो व्याप्त छ । यिनीहरू मुखमा आएको सत्ता फेरि हुस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताग्निमा भित्रभित्रै जल्न थालेका छन् ।

यसरी हेर्दा यी दुवै नेकपाका झुण्डहरू अहिलेको स्थितिमा पूर्व एमाले र पूर्व एमाओवादीमा रुपान्तरण हुन पुगेका छन् । जनताचाहिँ हिजो रनभुल्लमा थिए भने आज पनि रनभुल्लमै छन् । यहाँनेर एउटा उदाहरण अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्न सक्छ । पागलहरूको दुनियाँमा एउटा भनाइ अत्यन्तै चर्चित छ ‘त्यो के भने पागलहरूले आफूबाहेक अन्य सबै सद्देहरूलाई नै पागल देख्छन् रे !’

यस्तो अवस्थामा देश कसरी अघि जान सक्छ ? एकातिर यो प्रश्न भविष्यमा ज्वलन्त बन्दै जाने निश्चित छ भने अर्कोतिर ‘केन्द्रीय संसदमा भएको विश्वासको मत लिनै पर्ने नैतिक सङ्कट अब नेकपाका नाममा बनेका ६ वटै प्रदेश सरकारका सामुसमेत खडा भएको छ’ कानुन व्यवसायीहरू यस्तो तर्क पनि गर्न थालेछन् । यी सबै गन्जागोलहरूलाई एकमुष्ठ निकाश दिनका लागि गएको माघको अन्तिम सातामा काठमाडौँको एक नागरिक सभामा नागरिक अभियन्ता तथा लेखक नारायण वाग्लेले भनेझैँ ‘के फेरि देशलाई तेस्रो जनान्दोलनको खाँचो भएकै हो त ?’ बौद्धिकहरू यसरी पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

अबको यो परिस्थितिमा एमाले ब्यूँझिनु भन्दाअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको शान्ता तिवारीको एमाले र ओलीको ब्यूँझिएको एमालेबीच फेरि कानुनी लडाइँ हुने जसरी निश्चित देखिएको छ त्यसैगरी गोपाल किराँतीको माओवादी र प्रचण्डको माओवादीका बीच ‘अजब नेपाल गजब चाला’ भनेझैँ फेरि चुनाव चिन्ह, नाम र झण्डाका विषयमा टक्राब नहोला भन्न सकिन्नँ !

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद ब्यूँझाएको १३ दिनमा यता संसदको अधिवेशन डाकिएको थियो भने उता फेरि अदालतमा नेकपाको आधिकारिकताको मुद्दामा फैसला हुँदै थियो । कमरेड ऋषि कट्टेलले फैसलालाई स्वागत् गर्दै खुसी भावमा भन्न भ्याइहाले छन् –‘ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्दछु ।’

जसरी हिजो प्रचण्ड–नेपाललाई जसपाको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि दहाल–नेपाल राजेन्द्र महतोकहाँ जाँदा तपाईंहरू ‘कुन नेकपा सक्कली र कुन नेकपा नक्कली ? पहिले पार्टीको आधिकारिकता लिएर आउनुस्’ भनेर भनेका थिए त्यो कुराले आज पूर्णता पायो । महतोले आजको दिन आउने देखेरै पूर्ववत् रूपमा टिप्पाणी गरेका हुन सक्छन् ।

बौद्धिक वर्गमा अर्को बहसको शुरूआत भैसकेको छ । अहिलेको अवस्था आएपछि एमाले र एमाओवादीको मिलनलाई अप्राकृतिक मिलन भएको भनेर अदातलले नै किटान गरिदिएपछि दुवै पार्टीहरूले एकताका नाममा जनताबाट प्राप्त मताधिकारलाई जुन हिसाबले दुरूपयोग गरेर सत्ता चलाए त्यसको परिणाम चाहिँ के हुने ? साथै यिनले राष्ट्रिय सभामा आआफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई जिताउन प्रयोग गरेका एकल संक्रमणीय मतलाई केका आधारमा वैज्ञानिक विधि मान्ने ? यो कुरालाई समेत अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा राख्न सकेको भए बेस हुन्थ्यो ।

अदालतको फैसलापछि दुवै नेकपा गुटको हार भएको ठानेपछि राजावादीहरूले त के भन्न भ्याइसकेछन् भने ‘दुवैको लिगेसी सकिएपछि यिनीहरूले दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे सहमतिको कानुनी हैसियत पनि समाप्त भैसकेको छ । अब यस्तो स्थितिमा नेपालको संविधान २०७२ को पूर्णरुपेण अवसान भएको छनक हुन्छ ।’

अदालतको फैसलाले ऋषि कट्टेलवाला नेकपाको मुद्दा मात्र निराकरण गरेन कि यसले त निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्ने फैसलालाई समेत एक हिसाबले सकिदिएको छ । भनिन्छ नि –‘कुचोले बढार्नु पर्ने फोहोर हावाले उढाइदियो ।’ एकातिर यस्तो भनिँदैछ भने अर्कातिर चाहिँ २०७५ पछि नेकपाको ब्यानरमा सांसद हुनेहरूको संवैधानिक हैसियत अब के हुने हो त्यो पनि नैतिक सङ्कट मै पारिदिएको छ ।

त्यो फैसलाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जीत भएको भन्ने मनोवैज्ञानिक
र्‍युमर फैलाउन लगाए । नेकपा ओली गुटका उपनेता सुवाषचन्द्र नेमाङ्ले त ‘प्रधानमन्त्री ओली अदालतको फैसलापछि अझ शक्तिशाली भएको’ भन्न समेत भ्याए । केकति कारणले ओली शक्तिशाली भए भन्ने कुरा नेमाङ्ले जनतालाई स्पष्ट त भनेनन् मात्र आफ्नो गुटको जीत भएको मनोविज्ञान भनेका हुन् भन्ने कुरा बौद्धिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो ।

ओली र प्रचण्डलाई मिल भनेर कुन मुखले अदालतले फेरि भन्न सक्छ ? यति गिरिसकेपछि त अब कि दुवैले आआफ्नो राजनीतिलाई सन्यासमा परिणत गर्दा हुन्छ कि फेरि संसद या सडकमा गाँड कोराकोर ! अदालतको यो दोस्रो फैसलाले फेरि १२ बुँदेपछिको कोर्सलाई नै करेक्सन गर्न बेर लगाउँदैन । अदालतको फैसला हुने बेलासम्म ७२ घन्टा पनि नभैसकेको नेकपा विप्लवको शान्ति प्रक्रियामा भएको रूपान्तरणलाई स्वागत्का थुँगा आइरहँदा नेकपा विप्लवका नेता प्रकाण्डले ‘ओली गुटसँग कार्यगत एकता हुन नसक्ने’ कुरासमेत भन्न भ्याइसकेहालेछन् ।

यस्तो अवस्थामा देश कसरी अघि जान सक्छ ? एकातिर यो प्रश्न भविष्यमा ज्वलन्त बन्दै जाने निश्चित छ भने अर्कोतिर ‘केन्द्रीय संसदमा भएको विश्वासको मत लिनै पर्ने नैतिक सङ्कट अब नेकपाका नाममा बनेका ६ वटै प्रदेश सरकारका सामुसमेत खडा भएको छ’ कानुन व्यवसायीहरू यस्तो तर्क पनि गर्न थालेछन् ।

यी सबै गन्जागोलहरूलाई एकमुष्ठ निकाश दिनका लागि गएको माघको अन्तिम सातामा काठमाडौँको एक नागरिक सभामा नागरिक अभियन्ता तथा लेखक नारायण वाग्लेले भनेझैँ ‘के फेरि देशलाई तेस्रो जनान्दोलनको खाँचो भएकै हो त ?’ बौद्धिकहरू यसरी पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।