काठमाडौं । परीक्षामा सहभागी नभएका तथा फेल भएकालाई पास भएको देखाएर सवारीचालक अनुमत्तिपत्र (लाइसेन्स) दिएको अभियोग लागेका सहसचिवसहित १७ कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् ।

तीनवटा फरक फरक मुद्दामा विशेष अदालतदले चारजनालाई आंशिक दोषी ठहर गरी अन्यलाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले आइतबार तीनवटा मुद्दामा फैसला गरेको हो ।

परीक्षामा फेल भएकालाई लाइसेन्स दिइएकोमा आयोगले तीनवटा मुद्दामा २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । एक कर्मचारी दुईवटा मुद्दामा प्रतिवादी बनेका थिए ।

२३ असोज २०७५ मा आयोगले यातायत व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमत्तिपत्र, बागमती एकान्तकुना कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव(पछि सहसचिव)लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा अधिकृत श्याम केसीलाई ६ महिना कैद र १० हजार तथा लक्ष्मण तिवारीलाई १० हजार जरिवाना सजायको फैसला भएको छ ।

सहसचिव यादवसहित शाखा अधिकृत ईश्वरराज रेग्मी, मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, शाखा अधिकृतहरु भूपराज दाहाल, शिवव्रसाद सुवेदी, विष्णुप्रसाद सुवेदी, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक नुमतिपत्र बागमती, ठूलोभर्याङ काठमाडौं कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल, कम्युटर अपरेटर विज्ञान खड्गी र एकान्तकुना ललितपुर कार्यालयका नायव सुब्बा लेखनाथ भुसालले सो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।

१ माघ २०७४ देखि २५ फागुनसम्म जारी भए गरेका कार, जीप, डेलिभरि भ्यान वर्गको सवारीचालक अनुमतिपत्रका बारेमा आयोगले छानबिन गरेको थियो ।

सो अवधिमा दुई सय आठवटा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा परीक्षाको नतिजा फेरबदल एंव थपघट गरी गराई लाइसेन्स दिइएको पुष्टि भएको थियो ।

१७ माघम २०७५ मा आयोगले अन्य आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा सातजनाले सफाइ पाएका छन् भने एकजना मात्र दोषी ठहर भएका छन् । नयाँ पत्रिका