संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोग पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन • Image Khabar Image Khabar


संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोग पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन


Imagekhabar
२९ भाद्र २०७६, आईतवार १८:४६

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोग पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं, भदौ २९ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको विषय विवादित बनेको छ ।

लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन दुवै आयोगमा सिफारिस गर्न गठन गरिएको समितिको क्षेत्राधिकार मिच्दै सरकार आफैँ अग्रसर बनेपछि विवादित भएको हो ।

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा दलहरु उदासिन भईरहेका बेला नेपाली सेनाले आफूहरु खुलेर सघाउन तयार रहेको बताएको छ । दलहरु आ–आफ्नो स्वार्थ र भागवण्डामा अल्मलिदा विगतमा पनि आयोगहरुले काम गर्न सकेनन् । अहिले पनि देशी विदेशी दबाबका बावजुद दलहरु आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिएका छन् ।

यही कारण यो विषयमा समय समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाबमुलक व्यक्तव्य निकाल्ने गरेका छन् भने अहिले आएको सेनाको भनाइले पनि दलहरुलाई चुनौती दिएको छ । तर उनीहरु गम्भिर बन्नुको साटो सिफारिश समितिलाई नै काम गर्न दिईरहेका छैनन् । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र बेपत्ता आयोगमा पुरानै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिन खोजेको समाचार बाहिरिएपछि समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यीबाहेक पनि विविध नामहरु राजनीतिक तहबाट आइरहेका छन् । तर चुरो कुरो कहाँ छ भने दलहरुले आयोगमा भागवण्डा खोजेका छन् । यसले नै विज्ञ सिफारिश गर्ने भनेर गठित समितिको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ ।  

मानव अधिकार आयोगले सिफारिस समितिको कार्यादेश उल्लंघन भए आफ्ना सदस्य प्रकाश वस्तीलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएको छ । आयोग राजनीतिक नियुक्तिको सख्त विरोधमा छ । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउन भन्दै गठित दुवै आयोग ५ महिनादेखि  पदाधिकारीविहीन छन् । त्यसकै लागि गठित सिफारिश समिति गठन भएको ५ महिना पुगिसक्दा पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले सञ्चार माध्यमको जिज्ञासामा विभिन्न बहाना बनाउने गरेको छ । तर समिति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अस्तित्वकै संकटमा छ ।

आयोगमा रिक्त पदका लागि ५७ जनाको आवेदन परेको छ । निवेदकको नाम पत्रिकामा प्रकाशित गरी उनीहरु उपर कुनै उजुरी भए बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक योग्यता पुगेका तर निवेदन नदिएकाहरुको पनि सूची प्रकाशन गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ । तर समितिले यी दुबै काम गर्न सकेको छैन । 

सिफारिस समिति एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा छ भने अर्कोतर्फ द्वन्द्व पीडितहरुको पनि विश्वास जित्न सकेको छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्