५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sun May 19 2024


नेपालको शासकीय व्यवस्था संसदीय तर मौलिक र पृथक–सर्वाेच्च अदालत


0
Shares

काठमाडौं, फागुन १२ । सर्वाेच्च अदालतले नेपालको शासकीय व्यवस्था कस्तो भन्ने विषयमा चलिरहेको बहसलाई निप्ट्यारा लगाइदिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने फैसला सुनाउँदै मंगलबार, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले मुलुकमा हाल अवलम्बन गरिएको शासन व्यवस्थाबारे पनि प्रष्ट पारिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले आफ्नो फैसला सुनाउँदै शासकीय प्रणालीलाई परिभाषित गरिदिएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने आफ्नो आदेशमा शासकीय प्रणालीबारे स्पष्ट ब्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन् ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय परम्परागत संसदीय पद्धती र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको अन्तरनिहीत अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको जिकीरसमेत बहसका क्रममा अदालतमा उठेका सन्दर्भमा सर्वोच्चले स्पष्ट ब्याख्या गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय वकीलहरुले ‘संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने अवशिष्ट अधिकार हुने’ जिकीर गरेका थिए ।

तर, यस दलीललाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले स्पष्ट ब्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘अहिलेको संसदीय प्रणाली मौलिक छ र यो २०४७ सालपछि अबलम्बन गरिएको प्रणालीभन्दा पृथक छ ।’

२०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले त्यसबाट पाठसमेत सिकेर संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला नछाडेको ब्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गरेकाले शासकीय व्यवस्था बारेको अन्यौल पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै निर्क्यौल भएको हो ।

अदालती बहसका क्रममा पक्ष विपक्षका वकील र एमिकस क्युरीसमेतले २०४७ सालको संविधान र २०७२ सालको संविधानका समानता र भिन्नता केलाएका थिए भने कतिपय सन्दर्भमा बेन्चबाट जिरहसमेत गरिएको थियो ।

संविधान निर्माणताका परम्परागत संसदीय व्यवस्था नै हुबहु राख्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जाने वा सुधारिएको संसदीय पद्धती अंगाल्ने भन्नेमा दलहरुबीच लामो छलफल भई हालको व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो ।