काठमाडौं, भदौ २५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगो लगाउन सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले ‘सरकार जबसम्म इमान्दार बन्दैन, तबसम्म यो विषय टुंगो लाग्दैन’–भने ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन सरकारले मानवअधिकार आयोगलाई पनि सहयोग नगरेको उनको भनाइ थियो ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चार वर्षसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि नबुझाएको भन्दै शर्माले ‘आयोगहरुमा सरकार आफैंले पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भए सिफारिस समिति किन बनाएको ?’ भनी प्रश्न गरे ।

दुवै आयोगमा स्वतन्त्ररुपले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नदिइए मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट जाने पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी उनले दिए ।

कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजी गर्न सरोकारवाला निकायहरुले चासो नदेखाएको बताए ।

द्वन्द्वकालीन समस्या हल नभएसम्म देशमा स्थीरता र शान्ति कायम नहुने भन्दै उनले वर्तमान सरकार बनेपछि झन् धेरै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेको जिकिर गरे ।