काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वार्ताबाट डा. गोबिन्द केसीले उठाएको माग संवोधन गर्न भनिरहे पनि सरकार भने केसी बिना शर्त वार्तामा आए मात्र आफुहरु छलफल गर्न तयार रहेको बताइरहेको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै जाँदासमेत सरकार आफ्नो अडानमा टसमस भएको छैन ।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक भइसकेको छ । उनले उठाएको माग पुरा गर्न भन्दै अहिले देशभर सरकारलाई दबाब बढी रहेको छ ।

नागरिक स्तरबाट दैनिकजसो प्रदर्शन र सामुहकि सत्याग्रहसमेत चलिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदन र सडकमा डा. केसीको माग पुरा गर्न दबाब दिईरहेको छ ।

सरकार भने यस विषयमा अहिलेसम्म पनि खासै नसुने जस्तो गरेर आफ्नै अडानमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल वार्ताबाट तत्काल केसीको माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छन ।

जनताको पक्षमा केसीले माग उठाएको भन्दै त्यसमा आफुहरुको समर्थन रहेको र माग पुरा नहुँदा सम्म सरकारको विरोधमा भएको भएका कार्यक्रम जारी रहने भनाइृ छ बरिष्ठ नेता पौडेलको ।

तर सरकार भने शर्त सहितको वार्ताको औचित्य छैन भनिरहेको छ ।

डा. केसीले वार्तामा बस्नका लागि संघिय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल केसी बिना शर्त स्वतन्त्र ढंगबाट वार्तामा आए सरकार वार्ताका लागि तयार छ भन्छन् ।

सरकारले समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली बनाएर काम गरिरहेको भन्दै अर्याल शर्त नराखी वार्तामा बस्न केसीलाई आग्रह गर्छन ।

आमरण अनशन बसेको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नहुनु दुःखद छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ ।

सरकारले कि त आफ्नो कुरामा अन्तर्मनले स्वीकार्ने गरी नागरिकलाई सहमत गराउन पर्छ, होइन भने नागरिकस्तरबाट यति ठुलो जनसमर्थन प्राप्त विषयलाई अहंको विषय बनाएर दुर्घटना निम्त्याउनेतर्फ लाग्नु हुँदैन ।