काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संसद्ले सरकारलाई असहयोग गरकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको तर्क गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले अलपत्र परेका दर्जनौं विधयेकको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेकाले विघटन गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, गाँजा खेती खुला गर्नेसम्बन्धी विधेयक, कारागार मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, संघीय निजामती सेवा, लोक सेवासम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो । उहाँले तीमध्ये केही अढाइ वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको भन्दै विधेयक फेल वा पारित जे भए पनि छलफलको वातावरण नै बनाउन नदिएको बताउनुभयो ।

महान्यायधिवक्ता खरेलले सभामुखबाट समेत सरकारलाई असहयोग हुँदै आएको जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख नै नगइदिनाले संवैधानिक निकायमा लामो समय पदपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई संसद र दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्नु र संसदबाट विधेयक पारित नहुनुमा कस्तो सम्बन्ध छ ? भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो ।

जवाफमा खरेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नका लागि केही विधेयक पारित गर्नु अनिवार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्ता विधेयकमाथि छलफल अघि नबढाइएको, संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नै नजाने गरेको कारणले गर्दा सरकारले राम्रो काम गर्न नपाएको महान्यायाधिवक्ता खरेलकोे जिकिर थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि संसदीय दलको नेता रहेको र अर्को विकल्पसमेत नखोजिएको दावी गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधान पनि बाधक नभएको तर्क गर्नुभयो ।