काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहिनको लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनु भएको हो । स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले काम र परिणाम पनि त्यही अनुसार आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिनुहुँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताउनुभयो । आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।