मानबहादुर वली, दीपक श्रेष्ठ र उत्तम मानन्धर (इमेज)

सुर्खेत, काठमाडौं, भदौ १३ । फौजदारी अभियोग लागेर बर्खास्तीमा परेका कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्री अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

खत्रीलाई एक करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ‘ग्यारेन्टी’पत्र बनाएको अभियोगमा गएको साउन २७ गते उच्च अदालत पाटनले पक्राउ आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदमुुक्त गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेका छन् ।

मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले कृषि विकास बैंकबाट जारी भएको भन्दै एक करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको थियो ।

तर, दुईओटा बैंक ग्यारेन्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी भएको नभेटिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यो प्रकरणमा मन्त्री खत्रीसहित राजुप्रसाद श्रेष्ठ, छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीविरुद्ध बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् मुद्दा चलाइएको थियो ।

अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई ‘फरार’ अभियुक्त भनिएको छ ।

अरु अभियुक्तहरू ढकाल, तुम्बा र शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

उपस्थित भएका तीनैजनालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ ।

मन्त्री खत्रीलाई भने पक्राउ गरेर तीन दिनभित्र बयानका लागि पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

मन्त्री खत्री अदालतमा नपुुगेसँगै प्रदेश सरकारले नैतिकताको हिसाबले बर्खास्त गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी बताउँछिन् ।

कृषि विकास बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न उच्च अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म मन्त्री खत्री अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्