विराटनगर, भदौ १० । प्रदेश नम्बर–१ सरकारलाई प्रदेश लोकसेवामार्फत् आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।

मंगलबार प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ परित भएसँगै आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो प्रदेश सरकारलाई खुलेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयक मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको छ ।

तीन हजार ८०० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश–१ मा दुई हजार ४०० कर्मचारी रहेका छन् ।

अब प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत् आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने छ ।

प्रदेश–१ का प्रमुखसचिव सुरेश अधिकारीले तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभाव बढी हुँदा मन्त्रालयहरुमा दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको जानकारी दिए ।