काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवाले सचेत नागरिकका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशको संविधानबारे चासो व्यक्त गर्नु उचित र अनिवार्य भएको बताएका छन् । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउन र धम्क्याउन खोजेको’ भन्दै ‘त्यस्तो काम रोक्न’ प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएको अर्को दिन पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले पूर्वन्यायाधीशको कोसिसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सक्दो उपयोग गरेको र अरूले गर्न खोज्दा आपत्ति जनाउनु गलत भएको पनि धारणा राखेका छन् । 

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाले यसमा कसैले टिप्पणी गर्नु ठीक नहुने बताए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विचार प्रकट गर्दा यसले के बिग्रियो र ? उहाँहरूले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको हो । कोही सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीमा अवरोध गर्न गएको छैन । यो त खुला इजलास हो । खुला इजलासलाई त सबैले सुन्न पाउनुपर्छ । त्यसबारे टीका–टिप्पणी पनि गर्न सकिन्छ । सबै पक्षका वकिललाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । यसले अदालतलाई नकारात्मक असर के पर्छ र ? दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुराहरू राख्ने त हो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘संसद् विघटन सबैको चासोको विषय भएकाले यसमा बहस हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, छलफल हुन्छ । यो त झन् राम्रो हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो पार्छ । यसमा प्रधानमन्त्री रिसाउनुपर्ने र टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने केही पनि छैन । बोल्न कुनै कानुनले निषेध गरेको छैन । कानुनले दिएको शक्ति प्रयोग गर्ने हो ! विचार व्यक्त गर्न कानुनले रोकेको छैन ।’

पूर्वन्यायाधीश लालले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विचार अरू नेपाली नागरिकको जस्तै भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा सबै नेपाली मतदाताको प्रतिनिधित्व भएको निकाय हो । यो सबैको चासोको विषय पनि हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत पनि थियो, र त्यहाँबाट उहाँलाई कुनै खतरा पनि थिएन । आफ्नो पार्टीभित्रका समस्यालाई लिएर उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको देखिन्छ । यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विचार व्यक्त गर्ने कुरा नेपाली नागरिकको दृष्टिकोण जस्तै हो,’ लालले भने, ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो रिट हाल्ने व्यक्तिको मात्रै चासोको विषय होइन । यो सम्पूर्ण नेपालीको, हरेक नागरिकको र प्रत्येक मतदाताको चासोको मुद्दा हो । यसमा सबैले आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । कसैले संसद् विघटन बेठीक भनेका छन्, कसैले ठीक भयो पनि भनेका छन् । यसले के फरक पार्छ र ? संविधानले स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार दिएकै छ ।’ 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री आफैँ जथाभावी बोल्दा अदालत प्रभावित नहुने र अरूले बोल्दा प्रभावित हुन्छ र ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘न्यायाधीशहरूलाई पनि वाक स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ नि ! त्यसमा कुनै व्यवधान नै छैन । अहिले जसले बोल्नुभएको छ, उहाँहरूमध्ये अनुपराम शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी त एक्लै–एक्लै आउनुभएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो । उहाँहरूले राख्नुभएको विचारलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने, टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै देख्दिनँ । उहाँ त देशको कार्यकारी प्रमुख हो नि !’, पूर्वन्यायाधीश केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँ आफैँ बढी बोल्दै हिँड्नुपर्ने किन आवश्यक छ ? उहाँ त मुद्दाको एउटा पक्ष पनि हो । उहाँले बोल्न हुने, अरूले बोल्न नहुने ? उहाँले बोल्दा अदालत प्रभावित नहुने र अरूले बोल्दा अदालत प्रभावित हुने ? यस्तो त हुँदैन नि ! उहाँले यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने कुरै छैन । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद् विघटन सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा राख्नु ठीक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भनेकोचाहिँ ठीक, आफूबाहेक सबैले भनेकोचाहिँ बेठीक भन्ने संस्कार विकास गर्दै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय त सार्वजनिक विषय हो । यसमा हरेक मान्छेको चासो छ । संविधान, कानुन जानेको हरेक मान्छेले, संविधान पढेको मान्छेले कुरो यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो भयो भन्न नपाउने कहाँबाट आउँछ र ?’ अधिकारीले भने, ‘त्यो भन्दा अदालतलाई कुनै प्रभाव पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ । अदालत भनेको त अन्तिम निचोड दिने निकाय हो । नयाँ पत्रिका