काठमाडौं, पुस १२ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढ्दै गईरहेको जनाएको छ ।

आयोगको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि ३० दशमलब ०७ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहमा १८ प्रतिशत भ्रष्टाचार देखिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ प्रतिशत थियो ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट, दोस्रोमा उपभोक्ता समिति र तेस्रोमा कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले सडक तथा मालपोत कार्यलयहरुमा झुटा सिफारिस गर्ने गरेको, अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर कर लगाएको, गैरसरकारी संस्थाले अपारदर्शी काम गरी भ्रष्टाचार बढावा दिइरहेको तथा वर्षको अन्त्यमा ठुलो रकम खर्च हुने गरेको कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ ।

यस्तै बिना स्वीकृति वैदेशिक अनुदान लिई वैदेशिक भ्रमण गर्ने गरि रकमको दुरुपयोग गर्ने, नभएका आयोजनामा पनि बजेट निकासा गर्ने, कानुन विपरित आफु निकटको व्यक्ति तथा संस्थालाई ठुलो रकम दिने, निर्वाचित पदाधिकारीले आफु निकटको कर्मचारी राख्नेलगायतका कारणले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढि भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय स्थानीय तहमा घुस लिने प्रवृत्ति बढेका कारण भ्रष्टाचार वर्षेनी मौलाइरहेको बताउनुहुन्छ ।

अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा १६ दशमलब ३७, भूमि प्रशासनमा ८ दशमलब २९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मार्फत ७ दशमलब ६३ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरि ६ दशमलब ३७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै अन्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत तथा वन तथा वातावरणमा ४ दशमलब २१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ४ दशमलब ०७, गृह प्रशासनमा ३ दशमलब २५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात क्षेत्रमा ३ दशमलब ५९ प्रतिशत, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा २ दशमलब ६६ भ्रष्टाचार भएको आयोगको प्रतिवेदनमा औल्याईको छ ।

राजनीतिलाई पेसा बनाईएको कारण विभिन्न क्षेत्रमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढिरहेको अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायको बुझाइ छ ।

अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढि २३ दशमलब ८७ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको छ भने बाग्मती प्रदेशमा १९ दशमलब ५९ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ ।