संवैधानिक पदमा नेकपा गूटको रत्यौलीः राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको र सभामुख दाहालको लाचार छायाँ ! « Image Khabar


संवैधानिक पदमा नेकपा गूटको रत्यौलीः राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको र सभामुख दाहालको लाचार छायाँ !


Imagekhabar
३० मंसिर २०७७, मंगलवार १२:०३

article rajan kuikel राजन कुईंकेल

राजन कुईंकेल ।

मुलुकमा दुई तिहाई निकट संसदको शक्तिका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले तीन वर्षयता सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । देशको प्रमुख राजकीय पदमा नेकपाकै नेताहरु आसीन छन् । संवैधानिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पदमा तत्कालीन एमालेकी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी छिन् । मुलुकमा सबै जनतालाई समान अवसर र लाभ दिलाउने संवैधानिक कर्तव्य र बाचाको कसम खाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन्, तत्कालीन एमाले र वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली । संसदको परिधीभित्र मात्र नभई संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने शपथ लिएका तत्कालीन माओवादी/नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाले सभामुखको पद पाएका छन् ।

विद्या भण्डारी मुलुकमा संविधान जारी भएयता लगातार राष्ट्रपतिको कुर्सीमा छिन् भने केपी ओली २०७४ सालको निर्वाचनमा ठूलो दल, त्यसपछि माओवादीसँग एकता गरी बनेको नेकपाको अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् । यद्यपि, तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग एकता गरी नेकपा बनाउँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन गरिएको शर्तनामाका कारण ओलीमाथि पदत्यागका लागि दाहाल एण्ड कम्पनीले पटक पटक दबाब बढाउँदो छ । उता, सभामुखमा भने कृष्णबहादुर महरा आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीको बलात्कार प्रयासको आरोपबाट डामिएपछि अग्नि सापकोटा पुगेका छन् । व्यक्ति हत्याको मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई सभामुख बनाउने नबनाउने भन्ने नेकपाभित्र त्यत्रिबेलै निकै ठूलो विवादको विषय बनेको थियो ।

प्रश्न कुन पदमा को, कहिलेदेखि आसीन छ भन्ने होइन । सरोकार संवैधानिक पदमा पुगेकाहरुले त्यहाँ रहुञ्जेल संवैधानिक कर्तव्य र भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने हो । संवैधानिक पदमा रहने व्यक्तिका आचरणका बारेमा सार्वजनिक रुपमै बहस र छलफल गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले शितल निवासमा बसेर खेलेको भूमिकामाथि अनेकन कोणबाट प्रश्नहरु सृजना भइरहँदा अहिले फेरि सभामुखको पदमा रहेका सापकोटाले खेलेको भूमिकाका कारण पनि संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्नेहरु त्यस्ता पदमा पुर्‍याइनु कत्तिको जायज हो भन्ने जिज्ञासा उठेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी शितल निवासको रातो घरभित्र बसेर नेकपाको मात्रै स्वार्थपूर्ति गर्न उद्यत रहेको विपक्षी कांग्रेसले बताइरहँदा त्योभन्दा बढी आक्षेप त स्वयं नेकपाकै नेताहरुले उहाँको भूमिकालाई लिएर ठड्याएको औंलाले देखाइरहेको छ । खासगरी नेकपाभित्रको आन्तरिक गूटगत झगडामा भण्डारीको ज्यादै चासो रहेको नेकपाका दाहाल–माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावललगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमामा दाउ लाग्ने गरी नेकपाभित्रको गूट राजनीतिमा खेलेको बताइरहेका छन् । उनीहरुको भनाइ छ, नेकपाको प्रत्येकजसो विवादमा भण्डारी संलग्न छिन् र उनी पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रक्षाकवच बन्ने गरेकी छिन् ।

नेताहरुको आरोपलाई पुष्टि गर्ने हर्कतहरु राष्ट्रपति कार्यालयबाट पटक पटक भइरहेको पनि देखिन्छ । जबजब नेकपाभित्रको कुर्सी झगडा चर्कन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको शितल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग मन्त्रणा लम्बन्छ । त्यसकै आसपासका दिनमा भण्डारीबाट नेकपाका रणनीतिक पात्रहरुलाई बोलाएर ओलीलाई सघाउन आग्रह गर्ने गरेको स्वयं दर्शनभेट पाउने नेताहरुले कोठेदेखि सार्वजनिक बैठकहरुमा बताउने गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई मुलुक र जनताको हितभन्दा बढी नेकपाको गूट राजनीति, त्यसमा पनि ओलीको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गराउने चिन्तामात्र रहेको दाहाल–नेपाल नेताहरु नै बताउने गर्दछन् ।

एक डेढ वर्षयताको नेकपा राजनीति केलाउँदा पनि जबजब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दाहाल–नेपाल नेताहरुले अफ्ठ्यारोमा पार्दछन् राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो पदीय शक्ति प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दछिन् । यो बीचमा केपी ओलीमाथि प्रधानमन्त्री पद जोगाउने मात्र होइन, अध्यक्ष पद नै पनि टिकाउन गाह्रो पर्ने गरी दाहाल–नेपाल खेमाले दबाब बढाउँदा भण्डारीले देखिने गरी नेकपाकी एक नेत्रीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् ।

यस्तोमा अब नेकपाको गूट झगडाको प्रभाव राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा मात्र होइन संसदको नेतृत्वदायी पद सभामुखमा पनि पर्न थालेको छ । जसको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ, मंगलबार मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद बैठक । प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी ओलीले बोलाएको बैठक सभामुख अग्नि सापकोटाले बहिष्कार गर्दिए । त्यसको पछाडीको कारण हो, ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँग सल्लाह नै नगरी परिषदको बैठक डाक्नु र संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको प्रयास गर्नु ।

सापकोटाले बैठक बहिष्कार गर्नुपूर्व नेकपा अध्यक्ष दाहालले ओलीले आफू र पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी परिषदको बैठक डाकेको भन्दै असन्तोष जनाएका थिए । ओलीले पनि यो बीचमा दाहालसँग भन्दा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग बढी हिमचिम देखाएका थिए । परिषदको बैठक र नियुक्त गरिने पद भागबण्डाका बारेमा ओली–देउवाबीच चरण चरण संवाद भएको थियो ।

लामो समयदेखि नियुक्ति नगरिँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यक्षसहित ४५ पद खाली छ । आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त नगरिँदा सरकारको काम कार्वाहीमा सन्तुलन र परीक्षण गर्ने निकायहरु निष्प्रभावी बनेका छन् । उसोत, पदाधिकारी नै हुँदा पनि क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा भन्दा दलीय भागबण्डामा नियुक्ति गरिँदा त्यस्ता आयोग दल र नेतानिकटका केही व्यक्तिलाई जागीर खाने थलोका रुपमा मात्र विकास हुँदै गएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले बहिष्कार गर्ने बित्तिकै ६ सदस्यीय परिषदमा गणपुरक संख्या नै पुग्न सकेन र बैठक शुरु नै हुन सकेन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक प्रबन्ध छ । तर सभामुख विपक्षी दलका तर्फबाट बनाइनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जसको असर परिषद बैठकको गणपुरकका लागि प्रधानमन्त्रीबाहेक चार जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाका परेको हो ।

यसअघि पनि सभामुखबाट यस्तै हर्कत भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना, एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नदिन सभामुखले यस्तै षड्यन्त्र गरेका थिए । तत्कालीन हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने कार्यसूचीमा रहेको एमसीसीलाई पूर्वसभामुख महराले सदनमा प्रवेश नगराउँदा त्यत्तिकै तूहिएको थियो । त्यसको लगत्तैपछि उनी पनि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा परेर पद त्याग्न बाध्य भए ।

बारम्बारका यस्ता गतिविधिले राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख सापकोटा सत्तारुढ दल नेकपाका गूट स्वार्थ (ओली र दाहालका) पूरा गर्ने गोटी बनिरहेको देखिन्छ । जसले एउटा संवैधानिक निकायको गरिमा मात्र खस्काएको छैन, उक्त पदमा रहेका भण्डारी र सापकोटा जस्ता व्यक्तिबाट आमजनताको पक्षमा न्यायिक निर्णय हुनेछ भन्नेमा अनेक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । त्यसैले राज्यको केही यस्ता गरिमायुक्त पद हुन्छन्, ती फगत कोटा पूरा गर्ने साधन मात्र नभई ती पदले माग्ने योग्यता र क्षमता भएकालाई मात्र त्यो जिम्मेवारी सुम्पनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्