काठमाडौं, मंसिर २४ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ‘एआईजी’को दरबन्दी थप्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

एआईजी थप्ने सरकारको निर्णयमाथि छलफल गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत डाकिएको समितिको बुधबार बसेको बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिना नै एआईजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबिना, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत थाहा नदिई यही मंसिर ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको एक दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेलको आकस्मिकरुपमा बढुवा सिफारिससमेत भइसकेको छ ।

बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री थापाले समितिको निर्देशनलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको जानकारीबिना नै एआईजीको दरबन्दी थपेलगत्तै डीआईजी पोखरेललाई आकस्मिक बढुवा गरेपछि आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो ।