काठमाडौं, साउन २१ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नियम मिचेर सरकारी जग्गामा कार्यालय राखेको भन्दै विरोध गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नियम मिचेर नेकपाले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेर उपभोग गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

धुम्बाराहीस्थिति पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारका लागि सार्वजनिक जग्गा तीन रोपनी सात आना दुई पैसा दिएको तर नेकपाले नियमविपरीत पार्टी कार्यालय सन्चालन गरिरहेको भन्दै भोगाधिकार प्राप्त निकायले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाइने उनले जिकिर गरिन् ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको भन्दै नियुक्तिको प्रक्रिया अविलम्ब पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता ऐनविपरीत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गरेर सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

उनले ‘नियमविपरीत नागरिकता पाउनेलाईमात्रै कारबाही गर्ने तर नागरिकता दिनेलाई किन कारबाही भएन ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बाढी, डुबान प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनामा सरकारले प्रयाप्त ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलमले मध्य तथा पूर्वी तराईका जिल्लाहरुका बाढी र डुबानबाट प्रभावितका लागि राहत तथा पुनःस्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षको स्थानमा बसेको भन्दै सदनको नियम पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराए ।

तर, बैठक सन्चालन गरिरहेकाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल एकता भएको आधिकारिक पत्र निर्वाचन आयोगबाट संसदमा नआएकाले डा. भट्टराई सदनको नियमअनुसार नै बसेको जानकारी गराइन् ।

विधेयक पेस

मंगलबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले ‘प्रमाण–दोस्रो संशोधन–२०७५’ र ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक–२०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरे ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक–२०७६’ पेस गरे ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूउपयोग विधेयक–२०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।