६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Sun May 19 2024


संघ र प्रदेशबीच अधिकारका बारेमा विवाद, संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो


0
Shares

काठमाडौं, साउन १९ । संविधान जारी भएपछि निर्वाचन हुनु अघि नै तयार भईसक्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन, संरचना र नीति तयार नहुँदा अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

संघीयता नौलो विषय भएकाले तीनै तहका सरकार मिलेर राज्य संचालन गर्नुपर्नेमा अधिकारमा हानथाप हुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्माण भए देखिनै तीनै तहका सरकार बीच अधिकारको विवाद कायमै छ । सार्वजनिक समारोह र आन्तरिक बैठकमा देखिने असन्तुष्टि पछिल्लो समय अदालतमा पुगेको छ ।

गत बिहीबार सागरनाथ वन आयोजनालाई आफूखुसी कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो । संघ र प्रदेशबीच कुनै पनि विषयमा प्रत्यक्ष छलफल हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षता रहेको अन्तर प्रदेश परिषदले समेत यसमा भुमिका खेल्न सक्छ । 

सागरनाथ वन घटनामा संविधानले नै तोकेको प्रदेश सरकारको अधिकार संघीय सरकारले खोस्न खोजेको अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह बताउँछन् । तर यहि कारणले प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुग्नु भने अलि हतारो भएको उनको बुझाइ छ । 

संघ र प्रदेश बीचको विवाद यो नै पहिलो भने होइन । संघले बनाएर दिनुपर्ने कानुनहरु समयमा नदिएपछि मनमुटाव निकै अगाडीदेखि जारी छ । समयमा कानुन प्राप्त नभएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले स्वतन्त्र रुपमा केहि विधेयकहरु तयार गरेपछि नै उसको संघीय सरकारसँग मतभेद शुरु भएको थियो ।

बिदाको विषय होस् वा प्रहरी ऐनको वा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विषय नै किन नहोस्, सबैमा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद छ । सागरनाथ वन आयोजनाको विवाद सर्वोच्च पुग्नु त्यसकै उत्कर्ष हो ।

प्रदेश २ सरकारमात्र होइन, सातैवटा प्रदेश अहिले पनि संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । तर प्रदेश सरकारहरुले पनि आफुसँग उपलब्ध श्रोत साधनले सके जति जनताको सेवा गर्नुभन्दा भोलि ‘मैले त गर्न खोजेको हो, संघीय सरकारले दिएन’ भन्ने राजनीति गर्न विवादलाई बढिनै उत्तेजक बनाउने गरेको अधिवक्ता सिंहको भनाइ छ ।

संघ सरकार र प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरु तथा संघीय मन्त्रीहरु विवाद समाधानका लागि समन्वयकारी भुमिका खेल्नुभन्दा प्रतिवादमै उत्रिन थालेपछि यसले समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । 

विवादको विषयमा प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोज्न जानु खासै ठुलो समस्या त होइन । तर प्रदेश र संघ बीचको विवादले संघीयताप्रति नै गलत धारणा बनिरहेका बेला यसले ठिक सन्देश भने दिन सकेको छैन ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्