-हरिविनोद अधिकारी

जर्मनीले एउटा पाठ सिकाएको छ विश्व राजनीतिमा कि जनताका विरुद्धमा कुनै प्रकारको अपराध गर्ने राजनीतिज्ञलाई जनताले माफी दिनु हुँदैन जस्तो कि हिटलरलाई जर्मनहरु माफी दिन सक्दैनन् । नाजीको नामसँग घृणा छ, हिटलरको नामसँग घृणा छ । पन्चायत नामको सिद्धान्तहीन विचारले नेपालीहरुलाई तीन दशकसम्म खुला कारागारमा राखेको थियो र नेपाललाई मानवअधिकार विहीन अमानवीय देशको रुपमा विकसित गरेको थियो । दल खोल्न पाउनु पर्छ भन्न नपाइने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्न नपाइने भएपछि अरु के पो पाइने भयो र ? यसै पनि नेपालले आफूलाई विश्वसामु एउटा पूर्ण देशको रुपमा परिचित गराउन र समग्रमा राष्ट्र निर्माण गर्न र विकास गर्न २००७ सालसम्म कुर्नु परेको  थियो १०४ वर्षको राणाहरुको जहानियाँ शासनका कारणले ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता २०१५ सालमा आएर पूरा भएको थियो आम निर्वाचनमार्फत् र  जनताले छानेका प्रतिनिधिमार्फत् राज्यको शासन चलाउने थालनी भएको थियो । तर किन २०१७ सालमा राजाले सैनिकको आडमा देशमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे ? के गल्ती थियो ती जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरुको जसलाई नेपाली जनताले मतदानमार्फत् शासन गर्न खटाएका थिए ? मात्र १८ महिनामा कसरी थाहा भयो कि यिनीहरुले शासन गर्न सक्दैनन् ? जनताका चित्त दुखाएपछि के हुन्छ भन्नेकुराको प्रमाण मैले जर्मनीमा देखेँ । अहिले पनि हिटलरको नाम लिनु भनेको सार्वजनिक अपराध हो, नाजीसँगको सम्बन्ध कसैको पुर्खामा थियो भने पनि त्यो अहिले पनि अपराधीको सन्तानको रुपमा लिइन्छ ।

अनि नेपालमा जनताका प्रतिनिधिहरुलाई जेलमा कोचेर, मारेर, दलीय व्यवस्थामाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई अमानवीय जङ्गली अवस्थामा परिणत गरेर शासन गर्नेलाई हामीले नेपालमा सुनको रिकापीमा राखेर शासन सुम्पन्छौँ अनि हाम्रो देशमा किन राजनीति अस्थिर नहुने हो ? २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको हिसाब नलिई , प्रतिवेदनहरु लुकाई जुन राखियो, त्यसले मुलुकलाई उदारतातर्फ होइन कि झन झन गुमराहतर्फ लगेको कुरा आजको अवस्थाले पनि देखाउँछ । सायद त्यसैले मुलुकमा न त संक्रमणकालको अन्त्य हुने भयो, न त कहिल्यै   राजनीतिक अपराधविहीन समाजको स्थापना हुने भयो ।

राजनीतिप्रतिको आस्था भनेको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्रका विरुद्धमा जानु भनेको मानवअधिकारको विरुद्ध हो । संसारमा जहाँसुकै पनि प्रजातन्त्रका विरुद्धमा शासक छन् भने तिनको विरोध गर्नु आजको मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको आदेश हो ।

माफ गर्नुहोस् राजनीतिज्ञहरु, नेपालमा त्यस्ता हिटलरहरुलाई सम्झाउने धेरै पात्रहरु छन् उदाहरणका लागि  । अहिले राजा महेन्द्रको गुणगान गरिन्छ जसले नेपाललाई एउटा अमानवीय देशको रुपमा सेनाको बुट र संगिनका भरमा मुलुकलाई बन्धनमा राखेका थिए । किन हो ?  त्यो मानवता भित्र पथ्र्यो ? अहिले पञ्चायतको अवशेषको रुपमा अझै बाँकी रहेको राप्रपा भन्ने पार्टी र त्यसका नेता एउटा कमल थापाजीको उदाहरणबाट सुरु गरौँ । उनी हिजोको पन्चायतमा पन्चायत जोगाउने युवा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका नाइके थिए र बहुदलीय राजनीतिज्ञहरुको ज्यानसमेत मार्न तयार भएको सँस्थाको नायक थिए । पछि पन्चायतको हर्ताकर्ता भएर मन्त्रीसमेत भएका थापाले बहुदल आएपछि कतिपटक मन्त्री पद प्राप्त गरे भनेर मात्र हुँदैन, पन्चायतकै एक हस्तीलाई एमालेले र अर्का हस्तीलाई काँग्रेसले पालैसँग प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्दा जहाजका मुसा प्रवृत्ति भनेर भनिएको थियो ।

निर्दलीय व्यवस्थाका नायकहरुलाई बहुदलीय व्यवस्थाको तालाचाबी दिएपछि त्यो व्यवस्था किन पतनोन्मुख नहुनु र ? झन संविधान सभाबाट संविधान बन्दा प्रस्तावित संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने कमल थापाहरुलाई संविधान घोषणासँगै परराष्ट्रमन्त्रीको पदमा विराजमान गराइयो र पालैपालो उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा सुशोभन गराइयो । उनीमात्रको कुरा होइन, उनलाई हिजो प्रयोग गर्नेहरु पनि अहिले खुलारुपमा डुक्रेर हिँडेका छन् । मानवअधिकारको कुरा गर्ने जर्मनहरु कुनै पनि हालतमा न त नाजीहरुलाई पनि एउटा सिद्धान्तका रुपमा हेर्छन्, न त हिटलरलाई पनि भूतपूर्व शासकको रुपमा नाम लिन चाहन्छन् ।

राजनीति भनेको सिद्धान्त हो । कुनै पनि सिद्धान्तले जनताका विरुद्धमा जान दिँदैन , जनताको मौलिक हकको विरुद्धमा कसैलाई कुनै अनुमति दिदैन , झन जनतालाई जिउँदै खाल्डामा पुर्ने प्रमाणपत्र दिँदैन । सिद्धान्त नै नभएकाहरुलाई राजनीतिमा स्वार्थ सिद्धि गराउनका लागि आफ्नाका विरुद्धमा प्रयोग गर्न थाले पछि त्यो देशको राजनीति किन अस्थिर नहुनु र ? त्यसैले जर्मनीको भ्रमणपछि ममा एउटा पुरानो धारणामा झन सबलीकृत धारणा बन्यो कि २०४६सालको आन्दोलनपश्चात् जुन मल्लिक आयोग बन्यो,त्यसको प्रतिवेदन बाहिर नल्याउने देखि त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सबै अपराधी हुन् ।

मल्लिक  आयोग र २०६३सालको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन अनुसारका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नलगाउने सबै अपराधी हुन् । ती सबैलाई जर्मनीमा झैँ अपराधी नै मान्नुपर्छ ।फेरि कुरा कमल थापाकै आउँछ । २०४६ सालमा जनतालाई दमन गर्ने प्रचारमन्त्रीको रुपमा पनि उनै थिए, २०६२/६३ को राजा ज्ञानेन्द्रका गृहमन्त्री पनि उनै थिए । अनि उनी प्रजातन्त्र वादी भइरहने ? स्वार्थी सत्ताधारीहरुलाई मत पुर्‍याउने नाउँमा सधैँ नेपाली जनताले  उनीहरुको अपराधलाई बिर्सिदिनु पर्ने ?

झन हिटलरको राष्ट्रवादी नाराभित्र लुकेको तानासाही चरमरुपमाले एकै पटक धेरै शत्रुहरुको सामना गर्दा ध्वस्त पारेको  जर्मनीका मानिसहरु हिटलरलाई सम्झन पनि चाहँदैनन् । कसैले सार्वजनिक स्थानमा हिटलरको नाम लियो भने पनि त्यसलाई प्रहरीले समाएर फौजदारी मुद्दा लगाउँछ जुन मुद्दाको विपक्षमा कुनै पनि वकिलले वकालतनामा समेत भर्दैनन् । एउटा उदाहरणको रुपमा सुनियो-एकजना ठूला व्यापारीका रुपमा सम्मानित भारतीय महाशयले तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन आफ्नो निजी घरको आँगनमा स्वस्तिक चिह्न बनाएर पूजा गरेछन् या र शुभलाभको प्रतीक स्वस्तिक बनाएछन् जुन बाहिरबाट देखिन्थ्यो । कसैले खबर गर्‍यो या पुलिसले देख्यो , थाहा छैन । उनलाई मुद्दा चल्यो, दण्डित हुनुपर्‍यो । अर्थात् मुलुकको हितमा काम नगर्ने कुनै पनि  शासकका वारेमा  जनतामा रहने चरम अपमान र घृणाको यो बीभत्सरुप हो ।

यो तर्कपूर्ण अपमानको अर्थ छ र झन तानासाहहरुको पक्षमा बोल्नेहरुलाई दिइने छुटले मुलुक फेरि कुन अवस्थामा पुग्ला भनेर जर्मनहरु सचेत छन् र त सार्वजनिकरुपमा हिटलरको पक्षमा भाषण गर्नु त कता हो कता, नाम लिन पनि नपाइने कानुन छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जर्मनी जुरुक्क उठेर आज विश्वको मानचित्रमा विकसित देशको रुपमा प्रतिष्ठित छ । नाजीको शासनमा हिटलरको उग्र राष्ट्रवादबाट स्वयं जर्मनी पिल्सिएको थियो र  युद्धको विभीषिकाबाट शक्ति राष्ट्रहरुको खेलौना हुन पुगेको थियो । सोभियत संघको आक्रमण परेको  बर्लिन ध्वस्त भएको थियो र सँसद भवनसमेत आक्रमणमा परेको थियो । जर्मनी विभाजन भयो पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको रुपमा र सीमामा पर्खाल लगाइएको थियो जर्मनीको विभाजन गर्नका  लागि । बर्लिन घेरिएको थियो पर्खालले र पश्चिमको भागमा परेको बर्लिनमा हवाइ जहाजबाट आवश्यक कुराहरुको आपूर्ति गरिएको थियो । पश्चिम जर्मनी प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा रह्यो र पूर्वी जर्मनी कम्युनिस्ट देशको रुपमा रह्यो । पश्चिम जर्मनी अमेरिकी खेमामा रह्यो भने पूर्व जर्मनी सोभियत संघको धारमा रह्यो । त्यही बेलातिर नै १९६१मा जर्मनीकै व्यवस्थापिका बुन्डेस्टागकै सीमामा पर्खाल लगाएको रहेछ, भनौ पर्खालले घेरेको रहेछ ।

पछि १९८९मा पूर्वी जर्मनीका कम्युनिस्ट विरोधी जनताले पर्खाल भत्काए । दोस्रो विश्वयुद्धको घाउलाई जर्मन जनताले पर्खाल भत्काएर मलम लगाए । त्यो बेलादेखि नै हिटलरको चरम यातना सहेका जर्मनहरुले उसैको गलत परिणामस्वरुपको दोस्रो विश्वयुद्धको दुःखद सपनालाई कडा परिश्रम गरेर र  विकास गरेर पश्चिम जर्मनी विकसित देशको रुपमा रह्यो तर सोभियत संघको छातामा गएको जर्मनीको मुटु काटेर बनाएको पूर्वी जर्मनी अविकसित र भोका नाङ्गाको देश भयो । पर्खाल भत्काएर बहादुर जर्मनहरुले आफ्नो देश फेरि एकीकरण गरे र अहिले एउटै देशको रुपमा विकसित भइरहेको छ । 

मुलुकलाई सचेत र दूरदृष्टि भएका शासकहरु फ्रेडरिक एबर्ट , बिली ब्रान्ट जस्ता शासकहरुले शासन गर्दा समाजवादी प्रजातन्त्रलाई यसरी दरिलोरुपमा खडा गरे कि जो सत्तामा आए पनि सामाजिक न्यायमुखी शासन प्रणालीलाई कसैले पनि पन्छाउन सक्दैन ।

अब नेपाली जनताले पनि भएका अमानवीय अपराधका घटनाका लागि आवाज उठाउने बेला भएको छ, ढिलो भइसकेको छ । मुलुकविरुद्धको अपराधलाई आँखा चिम्लेर राजनीतिक स्वार्थीहरु बस्न सक्छन् तर मुलुकप्रति माया हुनेले आवाज उठाउनु जरुरी छ जसरी कि हिटलर र नाजीका विरुद्धमा जर्मनहरु सचेत छन् । हामी पनि सचेत भएर जो जो ती अपराधी हुन् या अपराधीहरुलाई जो जो जोगाउन लागेका छन् । तिनका विरुद्धमा आवाज उठाऔं । जो पनि पर्न सक्छन्, मातृभूमिका लागि ती सबै अवाञ्छित तत्वहरु हुन् । चन्द्र गुप्त मौर्यलाई जब चाणक्यले घनानन्दको हत्या गर्नका लागि आदेश दिए, चन्द्र गुप्तले आफ्नी आमा मौरीसँग सोधे । आमाले चन्द्र गुप्त उनैको छोरो भएको खुलासा गरिन् र अनि उनले चाणक्यसँग त्यही छलफल गरे कि पिताजीको हत्या कसरी गरौँ । अनि चाणक्यले सोधे—मातृभूमि ठूली कि माता ठूली ? चन्द्र गुप्तले भने-मातृभूमि ठूली । त्यसो भने घनानन्द गलत शासनको प्रतीक हो, मार । 

हामी नेपालीले पनि नेपालका लागि नाजी र हिटलरको अवतार पन्चायतको अवशेषलाई अब नाजीलाई त्यसपछि जर्मनीमा गरेजस्तै गरेमा अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्तिमाथि नयाँ सरोकार सुरु हुनेछ ।  नबिसौँ हामीले कि जनताका विरुद्धमा भएका कुराहरु इतिहासमा मात्र राख्नुपर्छ । सत्य र तथ्यलाई जनतासामु प्रकट गरेर अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नु नै प्रजातन्त्रको महत्व हुन जान्छ । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरु जनतामाझ सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यहाँ भनिएका सिफारिसहरु हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनि मात्र फेरि कसैले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा सोच्न पनि सक्नेछैन भविष्यमा । यसमा को को पर्छन् भन्ने होइन कि कोही पनि किन कार्बाहीमा नपरोस् भन्ने धारणा राख्नु  जरुरी छ किनभने मातृभूमि स्वर्गभन्दा ठूली हुन् र सिद्धान्तले मात्र मुलुकको परिचय बन्न सक्छ ।