अक्कल कुँवर/कुमार थापा (इमेज)

काठमाडौं, साउन ३ । पछिल्ला दिनहरुमा मुलुकको राजनीति तीव्ररुपले ध्रुवीकरण भइरहेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षी आमने–सामने भइरहेका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको रस्साकस्सीले मुलुक मुठभेडतिर जाने खतरा बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।

संसदमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार गठन भएसँगै आमनागरिकले राजनीतिक स्थायित्व र तीव्र विकासको अपेक्षा राखेका थिए ।

तर, सरकार बलियो भएपनि न जनताका अपेक्षा पूरा हुने संकेत देखिएको छ न त राजनीतिक स्थायित्व नै ।

डा. गोविन्द केसीको अनशन, अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज, निषेधित क्षेत्र घोषणालगायतका विषयले पछिल्ला दिनहरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच ‘पानी बाराबार’को अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एकपछि अर्को गर्दै सरकारमाथि तीव्र दबाब बढाइरहेको छ । उसले सरकारका गलत निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।

तर, सरकारले भने आफ्नो कार्यशैली र प्रतिपक्षीलगायतका मागहरु नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

सत्तापक्ष समस्याको समाधान गर्नेतर्फभन्दा पनि विपक्षीलाई चिढ्याउने र विपक्षी आवाजहरुलाई दबाउने रणनीतिमा उत्रिएको छ ।

पछिल्ला दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संघर्षको अवस्था आउने खतरा बढाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले वर्तमान सरकारको दम्भ र अहंकारले मुलुक राजनीतिक मुठभेडतिर गइरहेको टिप्पणी गरे ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पाँच महिनामै प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

तर, सरकार आफूविरुद्ध जति नै आलोचना भएपनि आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन ।

विश्लेषक खनाल सरकारले आफ्नो दम्भ र अहंकार त्यागेर तत्काल लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्