अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, साउन ७ । संघीय संसदका दुई सदनमध्ये प्रतिनिधिसभा पछिल्लो समय विवादरहित ढंगले सन्चालन हुन सकिरहेको छैन ।

तर, अर्को सदन राष्ट्रियसभा पनि केही विषयमा परिपक्व निर्णयसहित सहमतिमै सन्चालन भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयमा पनि विवाद भइरहेको बेला राष्ट्रियसभा भने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा एकजुट हुन सफल भएको छ ।

संघीय संसदको एक सदन राष्ट्रियसभालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहने र विज्ञ सदनकारुपमा लिइन्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयकका कमजोरी सच्याउने भूमिकामा रहेको राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदन पनि भनिन्छ ।

कहिले–काहीँ राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छाया बन्ने गरेको, बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने गरेको र सरकारको बचाउ तथा विरोधमा विभाजित हुने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गर्छ ।

तर, पछिल्ला केही निर्णय र कदमले भने राष्ट्रियसभा ‘पाको’ सदनकारुपमा देखिएको छ ।

असार २६ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लाहरु बाढी तथा डुबानले प्रभावित भए ।

असार ३० गते बाढी–पहिरो, डुबानका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले संयुक्तरुपमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए ।

तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकरावले सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल नै नभइ सूचना टाँसेर संसद बैठक स्थगन भयो । यो घटनाले सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सत्ता र प्रतिपक्ष दल आलोचित बन्न पुगे ।

त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् साउन १ गते बसेको राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र राजपाले संयुक्तरुपमा सोही विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए ।

उक्त सार्वजनिक महत्वको विषय राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिनिधिसभामाजस्तै सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजन हुने आशंका गरिएको थियो ।

तर, प्रतिपक्ष दल राष्ट्रियसभामा दर्ता जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई साझा प्रस्ताव बनाउन सहमत भयो र सत्तारुढ दलसहित संयुक्तरुपमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भयो ।

यसअघि पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा व्यापक आलोचना हुन थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकबारे सन्चारमन्त्रीलाई सदनमा जानकारी दिन लगाए ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन नै भएपछि आन्दोलनलाई मत्थर पार्नेगरी प्रक्रियागत ढंगले राष्ट्रियसभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता भयो ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याएर राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई सुधार गर्‍यो ।

एकातिर राष्ट्रियसभा सार्वजनिक चासोका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जानुपर्ने सन्देश दिन सफल भएको छ भने अर्कोतिर सदनप्रति हुने आलोचना कम गर्न केही हदसम्म सफल भएको छ ।