सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, साउन ३ । राष्ट्रियसभाले बाढी–पहिरोपीडितको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारीरुपमा काम गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रभावकारिता बढाउन पनि भनेको छ ।

लगातारको पानी र बाढी–पहिरोमा परी ९० जनाको निधन भएको छ भने अझै २९ जना हराइरहेका छन् ।

तीन हजार ३०० जनालाई उद्धार गरिएको र १३ हजार घरपरिवार विस्थापित भएको सरकारी आँकडा छ ।

यही विषयमा विपक्षीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्तारुढ दलले पनि बिहीबार नै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले साझा बनाउँदै सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।

नेकपाका खिमलाल देवकोटा, नेपाली कांग्रेसका बद्री पाण्डे, राजपाका वृषेशचन्द्र लालले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सरकारले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा धेरै क्षति भएको बताए ।

सत्तारुढ नेकपा तथा विपक्षी कांग्रेस र राजपाले यस सवालमा भने एउटै दस्तावेजमा सही गरेर प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा एक भएको सन्देश दिएका छन् ।

कांग्रेस सांसद पाण्डेले विपद् व्यवस्थापनका लागि यसअघि बनाइएका ऐन–कानुन र संयन्त्रहरुको प्रयोग नगर्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै ‘दुईतिहाइको सरकारलाई ऐन–कानुनअनुसार काम गर्न केको आपत्ति ?’ भने ।

राजपा सांसद लालले भने पीडितहरुको पुनःस्थापना अहिलेको मुख्य विषय भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए ।

सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार उद्धार र राहतमा लागेको बताए ।

उनले सरकार विपद्को पूर्वतयारीमा जुटिरहे पनि यथेस्ट गर्न नसकेको स्वीकार भने गरे ।

भिडियो हेर्नुहोस्