मन्त्रिपरिषद् हेरफेर : ‘ईश्वरमाथि ओलीको विश्वास’ घट्नुका ७ कारण • Image Khabar Image Khabar


मन्त्रिपरिषद् हेरफेर : ‘ईश्वरमाथि ओलीको विश्वास’ घट्नुका ७ कारण


Imagekhabar
२९ आश्विन २०७७, बिहीबार ०६:३१

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर : ‘ईश्वरमाथि ओलीको विश्वास’ घट्नुका ७ कारण

काठमाडौं । अढाई वर्षअघि महासचिवको रूपमा ईश्वर पोखरेल पछि परे, अहिले रक्षा मन्त्रालय खोसियो । पार्टी र सरकारमा ईश्वर उपेक्षित हुँदा विष्णु पौडेल भने दुवैतिर शक्तिशाली भएका छन् ।

१. उत्तराधिकारीका रूपमा पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई साइजमा राख्ने प्रयास

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी साता सेनाका आठवटै पृतनापतिको ‘ब्रिफिङ’ लिने तयारी थियो । अब पृतनापतिहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् ।

नेकपामा ओली समूहको उत्तराधिकारी को हो रु पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई ‘साइज’मा राख्न ओलीले अर्को कठोर कदम उठाएका छन् । त्यसैले पोखरेल ‘विनाविभागीय’ उपप्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले भने प्रभावशाली मन्त्रालय पाएका छन् । अढाई वर्षअघि पार्टी एकीकरण हुँदा महासचिव पदबाट पनि उनलाई यसैगरी ‘बेदखल’ गरिएको थियो ।

२. सरकार गठनकै वेला ओलीको ‘गुड बुक’मा थिएनन् पोखरेल

पोखरेलप्रति ओली अहिले अचानक अनुदार भएका होइनन् । सरकार गठन हुँदा पोखरेलको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा थियो । तर, ओली उनलाई मन्त्रीसमेत बनाउन चाहँदैनथे । ‘अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको मान्छे, रक्षा मन्त्रालय स्विकार्दैनन् होला भनेर प्रस्ताव गरेको, तर उनले त्यो पनि स्विकारेपछि मन्त्री बनाउनुपर्‍यो,’ ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई त्यतिवेलै भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको पद पनि दिएका थिएनन् । पछि समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भयो, यादवले पाएको हुनाले पोखरेलले पनि उपप्रधानमन्त्री पद पाएका हुन् ।

३. विनाविभागीय भए पनि पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने ओलीको दाबी

विभाग नभए पनि पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा बस्छन् भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जानकारी ओलीले आफ्ना सहकर्मी नेताहरूलाई दिएका छन् । विभाग खोसिएपछि पोखरेलले आपत्ति जनाएका छैनन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार पोखरेललाई सरकारबाटै बिदा गर्ने तयारीमा थिए प्रधानमन्त्री ओली । ‘तर, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउन ठीक हुँदैन भनेर अडान लिनुभयो, त्यसैले भूमिका खोसिए पनि पद जोगिएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने ।

४. ओम्नी ठेक्कामा अनियमितता, अभिव्यक्तिमा संवेदनहीनता

त्यसो त प्रधानमन्त्रीको ‘गुड बुक’मा नरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जनताको नजरमा पनि राम्रो छवि बनाउन सकेनन् । खासगरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि उनको कमजोर व्यवस्थापन र संवेदनहीन अभिव्यक्तिका कारण उनी हदैसम्म अलोकप्रिय भए ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि पहिलो खेप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बढी भूमिका पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको थियो । २५ माघमा खुलेको टेन्डर अलपत्र पारेर १४ चैतमा रातारात ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको भनेर विरोध भएको थियो । ओम्नीसँग पहिल्यै ‘सेटिङ’ मिलाएर पछि सबै सप्लायर्सलाई एकैदिनभित्र प्रस्ताव ल्याउन र दुई दिनभित्र सामान ल्याउन ससर्त राखिएको थियो ।

‘पहिले अढाई महिनासम्म फाइल लुकाएर राखियो, पछि इमर्जेन्सी भनेर हतारहतारमा निर्णय गरियो, होइन भने शुक्रबार ठेक्का पाएको ओम्नीले आइतबार सामान कसरी ल्याउन सक्छ ?’ संसद्मा लेखा समितिमा सदस्यहरूले सोधेका थिए । ‘हामीले आफैँ निर्णय गरेका होइनौँ, जेजति निर्णय भएका छन्, ती सबै उपप्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा भएका हुन्,’ तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भनेका थिए । तर, त्यसरी ल्याएका सामान पनि अपूरो र गुणस्तरहीन भएकाले सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्यकर्मीले नै विरोध गरेका थिए ।

तर, भ्रष्टाचारको विषयमा मिडियाले भन्डाफोर गरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । सो ठेक्का रद्द भएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्ने गरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भयो । यो सब मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । यस्तो–यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ,’ २ वैशाखमा देखापढी अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

५.स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनालाई जिम्मा, सेनाको छवि धुमिल

ओम्नीको ठेक्का रद्द गरेपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपर्नेमा सरकारले १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि कुल दुई अर्ब ६५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८५ प्रतिशत (दुई अर्ब २५ करोड)को जिम्मा सेनाले र १५ प्रतिशत ४० करोड २२ लाख)को जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागले लिएका थिए । सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको विभागले १५ रुपैयाँका दरले ल्याएका सर्जिकल मास्कलाई सेनाले ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा तिरेको थियो । यसरी एउटा मास्कमा ३७.५२ रुपैयाँ बढी तिर्दा ७० लाख ९६ हजार ३३५ मास्कमा देशलाई २६ करोड ६२ लाख क्षति भएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले तुरुन्तै र सस्तो सामग्री ल्याए पनि सेनाले करिब दुई महिनापछि र महँगोमा सामान ल्याएपछि सेना यो खरिदमा पनि विवादित भएको थियो । ओम्नी र सेनाको खरिदमा पोखरेल एक्लैले निर्णय गरेका होइनन्, उनको पछाडि सरकार र सिंगो संयन्त्र थियो । ‘तर, उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने, कानुनविपरीत निर्णय गर्न लगाउने र संवेदनहीन अभिव्यक्ति दिने गरेकाले पोखरेल विवादको केन्द्रमा परेका हुन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

६.फास्ट ट्र्याकको कन्सल्ट्यान्ट रोजाइमा सेनासँग मत बाझियो

नेपाली सेनासँगको समन्वयमा पनि पोखरेल सफल हुन सकेनन् । फास्ट ट्र्याकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा पोखरेल र सेनाको रोजाइ बाझिएको थियो । पोखरेलको रोजाइ स्मेक नामको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्ने थियो, तर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोरियन युसिन कम्पनीलाई छनोट गर्न चाहेपछि प्रधानसेनापति र पोखरेलबीच विवाद बढेको थियो । सेनाको काम गर्ने शैलीको रक्षामन्त्रीले आलोचना गरेका थिए । १६ साउनमा उनले सैनिक नेतृत्वको आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘हामी सिर्जनात्मक हुने होइन, लकिरको फकिर हुन खोज्छौँ, त्यसैले पछाडि पर्छौँ ।’

पोखरेलको यो अभिव्यक्तिलगत्तै प्रधानसेनापति थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको निकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि, पोखरेलको सचिवालयले उक्त भनाइलाई जोडेर सेना र रक्षामन्त्रीबीच फाटो ल्याउन खोजिएको भन्दै सम्बन्ध सुमधुर रहेको प्रस्टीकरण दिएको थियो ।

तर, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुमति लिएपछि जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमा औपचारिकताका लागि फाइल पठाउँथ्यो । ‘मन्त्रीको भूमिका साँघुरिएको थियो,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सेनाबाट आएका कुनै पनि फाइल अब मन्त्रालयले रोक्ने, बुझ्ने र आफ्नो निर्णय लिने अवस्था थिएन ।’

७. सम्धी वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त

आफ्ना सम्धी प्रा।डा। उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने कसरतमा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी ८ भदौमा वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए ।

कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै दबाबमा वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो । तर, कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा विवादपछि १० भदौमा बैंकको बोर्ड बैठकसमेत प्रभावित भएको थियो । कोइरालाले सत्ताकै बलमा निरन्तर नियुक्ति पाउँदै आएका थिए । पदमा हुँदा अनियमितता गरेको भन्दै उनलाई बैंक सञ्चालकमा गरिएको नियुक्ति विवादित बनेको छ ।

कोइरालाले यसअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति, नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छापाखाना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको प्रमुखको नियुक्ति खाइसकेका छन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्