काठमाडौं । देशभर सबैभन्दा धेरै गरिबी प्रदेश २ मा छ । जहाँ २७ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार नौ सय ४८ नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

प्रदेशमा १७ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ३४ हजार तीन सय ७७ विपन्न दलितको बसोवास छ ।

तर, प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा उनीहरूको उत्थान, सशक्तीकरण र अधिकारभन्दा मठमन्दिर निर्माण र पोखरीको सौन्दर्यीकरण परेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ५६ करोड बजेटमध्ये दलित समुदायका लागि ११ करोड ९२ लाख ८८ हजार मात्रै छुट्याएको छ ।

जब कि पोखरी सौन्दर्यीकरण र मठमन्दिर निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्मले मठमन्दिर निर्माणका लागि ९२ करोड ७५ लाख ५३ हजार र पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ६३ करोड तीन लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको थियो । जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट