काठमाडौं, असोज १४ । संसदीय समितिले कानुनमा मृत्युदन्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोगसँग लिखितरुपमा राय माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकले १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा कानुनमा मृत्युदन्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले समितिमा उठेका प्रश्नको लिखितरुपमा जवाफ दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्याजस्ता जघन्य अपराधहरुमा साना बालिकादेखि वृद्धाहरुसमेत पर्ने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कडा कानुनको आवश्यकता रहेको निष्कर्षसमेत बैठकको रहेको छ ।

यस्ता विषयमा नागरिकस्तरमा छलफल गराइ निष्कर्षमा पुर्‍याउनसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडकहरु, मतियारहरु, गैरकानुनीरुपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको दन्ड, सजाय हुनेगरी कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको सामाजिक पुनःस्थापना गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।