संवैधानिक निकायप्रतिको मर्ममाथि आघात • Image Khabar Image Khabar


संवैधानिक निकायप्रतिको मर्ममाथि आघात


यज्ञराज पाण्डे (इमेज)
१ आश्विन २०७७, बिहीबार २०:५८

संवैधानिक निकायप्रतिको मर्ममाथि आघात

काठमाडौं, असोज १ । सरकारले संविधानतः गठन हुनुपर्ने संरचनाहरुलाई चलायमान बनाउन नसक्दा संवैधानिक निकायप्रतिको मर्ममाथि नै आघात पुगेको छ ।

नयाँ संविधान अभ्यासको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि न त ती निकायहरुमा नियुक्तिले पूर्णता पाएका छन् न त कार्यशैलीको प्रभावकारिता देखिएको छ ।

तर, विज्ञहरु भने संविधानले गरेको परिकल्पनालाई लत्याएर संवैधानिक निकायहरुलाई आफूअनुकूल चलाउँदा दुर्घटना निम्तिने चेतावनी दिन्छन् ।

संवैधानिक आयोगका रिक्त पदको नियुक्ति अघि बढाउन बिहीबारका लागि तय गरिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीचको छलफल हुन नसक्दा नियुक्ति थप लम्बिने देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’मा परेर ‘होम आइसोलेसन’मा बसेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल धकेलिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, निर्वाचन आयोगका केही आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगका ४८ पदहरु तथा केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र पदाधिकारी रिक्त रहेको स्थितिमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबीचको छलफल लम्बिँदै जाँदा नियुक्ति प्रक्रिया नै लम्बिएको छ ।

सरकारलाई परामर्श दिने उद्देश्यले सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्न संविधानले व्यवस्था गरेका १३ ओटा संवैधानिक निकायमध्ये हालसम्म लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक कुनैपनि आयोगले पूर्णता नपाउँदा संविधानको कार्यान्वयनमै अलमल भएको विज्ञको टिप्पणी छ ।

त्यसो त संविधानले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको जिम्मा संवैधानिक परिषद्लाई दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाईसमेत समेटेको छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को संरचनामा राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरुको संलग्नता रहेपनि सदस्यका आ–आफ्नै स्वार्थले नियुक्ति नै गिजोलिएको हो ।

दलगत कोटा र सदस्यका स्वार्थका कारण नियुक्तिले पूर्णता नपाउने समस्या त देखिएकै छ, नियुक्तिपछि पनि नेताप्रतिका बफादारीले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

संविधान जारी भएकै मितिबाट केही प्रावधानमा कानुन बनाइ लागू गर्न थप समय आवश्यक पर्ने भनेकोबाहेक जारी भएकै दिनबाट संविधान लागू हुन्छ ।

तर, संविधानतः गठित महिला, दलित, जनजातिलगायतका आयोगहरुमा पदाधिकारी रिक्त राखेर संविधानको पालनामा नेतृत्वपंक्ति उदासीन बनेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्