काठमाडौं, असार ११ । सेनाको गोपनीयता भंग, अनुशासन उल्लंघन तथा विश्वासघातको कसुर गर्ने सैनिकले पुनर्बहाली, पेन्सन, उपचार खर्चलगायतका कुनै पनि सेवासुविधा नपाउने भएका छन् ।

यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने मागदावी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षसँगको मिलिभगतमा सेनामाथि विश्वासघातको अभियोगमा बर्खास्त र जेल सजायको कारवाहीपछि ती सैनिकले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले मंगलबार सैनिक ऐनबमोजिम भएको कारवाहीका पक्षमा निर्णय दिएको हो । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट