बर्दिबास–सिमरा रेलमार्गमा मुआब्जा विवाद, रेलको ट्रयाक बिच्छ्याउने काम रोकियो • Image Khabar Image Khabar


बर्दिबास–सिमरा रेलमार्गमा मुआब्जा विवाद, रेलको ट्रयाक बिच्छ्याउने काम रोकियो


प्रकाश मैनाली (इमेज)
२३ भाद्र २०७७, मंगलवार १८:२३

बर्दिबास–सिमरा रेलमार्गमा मुआब्जा विवाद, रेलको ट्रयाक बिच्छ्याउने काम रोकियो

सर्लाही, भदौ २३ । सरकारले रेल चढ्ने सपना देखाएको धेरै भयो । रेल निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडेर काम अगाडि बढाएपनि उपलब्धि भने शून्य नै छ ।

अहिले बर्दिबास–सिमरा विद्युतीय रेलमार्गकोसमेत सपना देखाइएको छ । तर, कामले तीव्रता नपाउँदा सपनामै सीमित हुने त हैन ? भन्ने आशंका बढेको छ ।

धेरैलाई रेल चढ्ने सपना देखाइएको छ भने कतिपयलाई युवा अवस्थामै रेल चढ्न पाए हुन्थ्यो झैं पनि लागेको छ । तर, कहिले हो अत्तोपत्तो छैन ।

रेल चढ्ने कुरा पहिले नै भएपनि अहिले भने बल्ल तल्ल रेलमार्गको काम अगाडि बढेको हो किजस्तो देखिएको छ ।

यो कामलाई हेर्दापनि सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कामलाई गति दिन थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

अहिले बर्दिबास–सिमरा विद्युतीय रेलमार्गको काम ‘लकडाउन’को बीच केही सुस्त भएपनि पुन सुचारु भएको छ ।

महोत्तरीको बर्दिबासदेखि रौतहटको गुजरासम्मको काम १७ खण्डमा विभाजन गरिएको छ भने १५ ओटा साना-ठूला गरी पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

यसबीचमा जनावर आवतजावत गर्न र पानी बग्नको लागि करिब १५० भन्दा बढी कर्ल्भट निर्माण भइरहेको छ ।

बर्दिबासदेखि सिमरासम्मको १०८ किलोमिटर, मध्य महोत्तरीको बर्दिबासदेखि रौतहटको गुजरासम्मको ७० किलोमिटरमा टेन्डर भइ करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको रेलका इन्जिनियर सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा चाँडै रेल कुदाउन नेपाल सरकारलेसमेत गौरवको रुपमा लिएको यस आयोजनालाई लालबन्दी नगरपालिकालेसमेत यसको निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ ।

रेलमामर्ग निर्माणामा देखिएका स्थानीय अवरोधलाई हल गरिरहेको लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

तर, अझैपनि महोत्तरीको कतिपय ठाउँमा मुआब्जाको कारण त कतै जंगलको रुख कटान विवादले गर्दा कामै सुरु हुनसकेको छैन ।

मुआब्जाको समस्यालाई हटाउने काम नभएकाले रेलवे ट्रयाकको कामले खासै गति लिन नसकेको रेलको लिक निर्माण गदै आएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि टिका गजुरेलले बताउनुभयो ।

बर्दिबासमा मुआब्जाको कारण कामै सुरु हुनसकेको छैन भने सर्लाहीमा २० प्रतिशत र रौतहटमा ७० प्रतिशत मुआब्जाको विवाद कायमै रहेकाले यसको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

यस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम स्थानीयबासी तथा तीन तहकै सरकारले सहजीकरण गरी जनतामा निराशा नभइ आशा जगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैलेपनि यस्तो रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले जनतालाई सपनामा मात्र नभइ विपनामै रेल चढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्