काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आफ्नो र मातहतका निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, पशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याइएको छ ।

यिनै शिर्षकका बर्षेनी अर्बौं रुपेंयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम देखिने गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद र मातहतका १२ निकायका लागि राज्यले ४ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जसमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालयहरु, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् । -कान्तिपुर दैनिकबाट