काठमाडौं, असार ४ । वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारलाई कानुनभन्दा माथि देखाउन खोजेको भन्दै वन विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले विधेयक सच्याउन सुझाव दिएका छन् । वन ऐनलाई वातावरण संरक्षरणसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्माण गर्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

सांसद राधा ज्ञवाली, शान्ता चौधरीलगायतले साझेदारी वनलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । वन व्यवस्थापनमा वन्यजन्तुको सुरक्षालगायतका बिषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । 

पूर्व वन सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विधेयकमा राखिएको प्रावधानअनुसार सरकारले चाहेमा राष्ट्रिय वनको पनि भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने बताए । उनले यस्तो प्रावधानले सरकार कानूनभन्दा माथि छ भन्ने पुष्टि गरेको बताए ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले सार्वजनिक र सरकारी वनबारे स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले चाहँदैमा वन क्षेत्रको उपयोग परिवर्तन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारको एउटा गलत निर्णयले वन क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्ने भएकाले समयमै सचेत हुन उनले आग्रह गरे ।