काठमाडौं, असार ३१ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्न १६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खस्किदै जाँदा पनि सरकार मौन बसेको छ ।

विगतमा सरकारले आफुसँग गरेका सहमति, विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएको सुझाव र स्वयम आफैँले जारी गरेको अध्यादेश विपरित सरकार हिँडेपछि डा. केसी झनै कठोर बनेका हुन् ।

मेडिकल क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिने समस्या, मनपरी शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा भएका विवादबारे जाँचबुझ गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा. तिर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती लगायत ४३ जनालाई कारवाही गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसमा सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन ।

केसीको चित्त दुखाइ यत्तिमात्रै होइन । आफैँले पारित गरेको अध्यादेशविपरितको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले संसदमा लगेपछि केसी चिढिएका हुन् । पूर्णरूपमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेजस्ता अध्यादेशमा भएका प्रावधान प्रतिस्थान विधेयकबाट हटाइएको छ ।

त्यसैगरी सीटीईभीटीको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकमा सीटीईभीटी हटाइएको छ । 

अध्यादेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा नगरेकोलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई अस्पताल पूर्णरूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर विधेयकमा आशयपत्रमा भएको सर्त पूरा नभएमा, पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखेर सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत हटाएको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याएको सिटमा विदेशी नआए नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने अध्यादेशको व्यवस्था हटाएर नेपाली नआए विदेशी विद्यार्थी नै भर्ना गर्ने भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।

सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनमा चलखेल गर्न मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ । विगतमा आफैले गरेको प्रतिवद्वतामा सरकारले खुट्टा कमाउँदा समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झिदै गएको छ । 

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्