महानगरको खर्च : जलपानमा डेढ करोड, इन्धनमा १० करोड, गाडी मर्मतमा चार करोड • Image Khabar Image Khabar


महानगरको खर्च : जलपानमा डेढ करोड, इन्धनमा १० करोड, गाडी मर्मतमा चार करोड


Imagekhabar
१८ श्रावण २०७७, आईतवार ०६:१३

महानगरको खर्च : जलपानमा डेढ करोड, इन्धनमा १० करोड, गाडी मर्मतमा चार करोड

काठमाडौं । जनसंख्या, आम्दानी र बजेटका हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकामा आर्थिक बेथिति पनि भयावह छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजित १२ अर्ब बजेटमध्ये महानगरले करिब ६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्यो, त्यसमा पनि झन्डै डेढ अर्ब बेरुजु देखिएको छ ।

त्यही वर्ष मेयरसहितका पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत पोसाक खर्च बुझ्ने मात्रै होइन, व्यक्तिगत मनोरञ्जनका लागि गरेका घुमघामको खर्च पनि महानगरबाट भुक्तानी गरे ।

आव ०७५/७६ का लागि महानगरले १२ अर्ब चार करोड ११ लाखको बजेट पास गरेको थियो । तर, खर्च भने पाँच अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ६० हजार मात्रै भयो ।

त्यसमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एक अर्ब ४४ करोड बेरुजु देखाएको छ ।

जलपान खर्चमै डेढ करोड

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महानगरले जलपानमा मात्रै नियमविपरीत एक करोड ४२ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रत्येक वडा कार्यालयहरूबाट वार्षिक दुई लाख, महानगरका हरेक विभागबाट मासिक पाँच हजार र प्रत्येक इकाइबाट मासिक दुई हजारका दरले जलपान खर्च गरिएको छ ।

मनोरञ्जनका लागि गरिएको भ्रमणको खर्च ५२ लाख १९ हजार

महानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले व्यक्तिगत रमाइलोका लागि गरेका घुमघामको खर्चको भुक्तानी पनि महानगरबाट गरिएको छ । त्यसरी ५२ लाख १९ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । यसमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

इन्धनमा १० करोड र सवारी मर्मतमा चार करोड

महानगरपालिकाले इन्धनमा १० करोड र सवारीसाधनको मर्मतसम्भारमा चार करोड खर्च गरेको देखाएको छ ।

तर, कुन–कुन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको कति सुविधा दिइयो ?, कुन सवारीसाधन कतिपटक मर्मत गरियो ? के–के पार्टस् फेरिए ? भन्नेलगायतको स्पष्ट अभिलेख नै राखेको छैन । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
कर्मचारीलाई बाँडियो १३ करोड भत्ता

महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकको भत्तामा मात्रै १२ करोड ९३ लाख खर्च गरेको छ । प्रक्रिया नपुर्‍याई पटके निर्णयका आधारमा भत्ता तथा आर्थिक सुविधा वितरण गरिएको भन्दै महालेखाले त्यसमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

कानुनी व्यवस्था नगरी विभिन्न विभाग तथा परिषद्को निर्णयबाटै नियमविपरीत तलब स्केलको ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक कर्मचारीलाई एक हजार पाँच सयका दरले महानगर भत्ता पनि दिइएको छ ।-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्