काठमाडौं, जेठ २६ । संसदमा पछिल्लो समय ‘संसद बोल्नेमात्रै थलो भएको र यहाँ बोलिएका कुराहरुलाई सरकार एवं संसद तथा स्वयं सांसदहरुले समेत गम्भिरताका नलिने गरेको’ आवाज उठिरहेको छ । यसैगरि यहाँ दर्ता गरिएका सार्वजनिक महत्वका कतिपय प्रस्तावहरु समेत प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् ।

संसदको एक बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद विरोध खतिवडाले शुन्य समयमा उठेका कुरा शुन्यमै हराएको टिप्पणी गरे ।

संसदमा पटक पटक जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला मन्त्रीहरुले संसदभित्र गरेका प्रतिबद्धताहरु बाहिर निस्किसकेपछि बिर्सने गरेको बताउँछिन् ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि सबैभन्दा पहिला नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले प्रस्ताव पेश गरे । उनले देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका खानेपानी, सडक, ढल, सिंचाई र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरि प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

सरकारले आवश्यक ठानेर यो प्रस्तावमाथि छलफल पनि गरायो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सडक दुर्घटना न्यूनिकरण तथा छाउपडी अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पनि प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । स्वास्थ्य बिमालाई देशव्यापी गर्न, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँलाई कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर पनि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

यीमध्ये कतिपय संसद र मन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेकाले छलफल नै हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम सभामुखले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने र सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरेर छलफलको दिन तोक्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला मन्त्रीहरुले प्राथमिकता नदिँदा छलफलमा नआउने गरेको बताउँछिन् ।

सांसद संग्रौलाले सडक सुरक्षा सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गरिन् र छलफल पनि भयो । तर यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गरेका प्रतिबद्धता प्रतिनिधि सभा हलभित्रै सीमित रहेको उनको गुनासो छ ।

अहिले फेरि उनले मलेसियासहितको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई जोडेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

अर्कोतर्फ छलफलमा आएका प्रस्तावहरु पनि कार्यान्वयन भईरहेका छैनन् । देश नै तताएको निर्मला पन्त हत्याकाण्डको विषयमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । तर सोमाथि व्यापक छलफल भए पनि मन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

पछिल्लो समयमा संसद कम्युनिष्टहरुले भनेजस्तो ‘बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ हुदै गएको टिप्पणी संसदभित्रै सुनिन थालेको छ । संसदमा समाभुखका रुलिङ समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएका छन् । तर यसप्रति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरु गम्भिर भएको पाईदैन ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्