काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिमा भाडा तिर्न नसक्नेलाई घरनिकाला नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको न्यायधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिलाई दुव्र्यवहार नगर्न पनि भनेको छ । दुव्र्यवहारका घटनामा स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत सुपरिवेक्षण गर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल पिछडा वर्ग महासंघका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा घरधनीले भाडाका विषयमा निकाल्ने तथा दुव्र्यवहार गर्ने गरेको, बहाल तिरेको रसिद नदिएको, वडा कार्यालयले भने राहत दिन यस्तो रसिद माग गरेकोलगायत प्रश्न उठाएका थिए ।

सर्वोच्चले भाडामा बस्नेले मागेको खण्डमा कर तिरेको रसिद दिन आदेश दिएको छ ।

रिटमा कलडाउन अवधिमा श्रमजीवी एवं मजदुर वर्गको कुनै आम्दानी नभएकाले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै छुट दिनुपर्ने माग थियो । अन्नपुर्ण पोष्ट बाट