काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपाल बाल संगठनले मिलेर पछिल्लो १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्रीको रूपमा विदेश पठाएका छन् ।

एक बालबालिकाबराबर आठ हजार डलरसम्म लिएर सरकारले तीन हजार र संगठनले पाँच हजार डलरसम्म भागबन्डा गर्दै आएका थिए ।

सरकार र संगठनले नौ सय ३४ बालबालिका पठाएको अभिलेख राखे पनि हिसाब–किताब दुरुस्त छैन । अझ, यसरी नैपठाइएका थप नौ सय ६७ बालबालिकाको त अभिलेखसमेत छैन ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले धर्मपुत्ररपुत्री दिँदा हुने आम्दानीमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र संगठनका पदाधिकारीहरूले ठूलो अनियमितता गरेको औँल्याएको छ । संगठनले साढे तीन करोड र मन्त्रालयले अढाई करोडको हिसाब नै नराखेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धर्म सन्तानको रूपमा विदेश पठाइएका बालबालिकाको तथ्यांकसमेत मन्त्रालय र संगठनले दुरुस्त राखेका छैनन् ।

०४९ देखि ०७५ सम्मको २६ वर्षको अवधिमा नौ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र÷पुत्रीका रूपमा विदेशीलाई दिइएको दुवै निकायको तथ्यांक छ ।

तर, हेगस्थित धर्मपुत्ररपुत्री ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एचसिसिएच)को तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् २००१ देखि ०१८ सम्म १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिका पठाएको अभिलेख राखेको छ । यसरी ९ सय ६७ बालबालिकाको अभिलेख नै गायब भएको छ ।

६ करोडको हिसाब नै छैन

०६६ सालदेखि मन्त्रालयले विदेशी नागरिकलाई धर्म सन्तान दिएबापत आठ हजार अमेरिकी डलर (करिब आठ लाख रुपैयाँ) लिने गरेको थियो ।

त्यसमध्ये तीन हजार डलर (करिब तीन लाख रुपैयाँ) मन्त्रालयले र पाँच हजार डलर (करिब पाँच लाख) संगठनले राख्ने गथ्र्यो ।

तर, ०६६ सालअगाडिसम्म कति रकम लिने गरिएको थियो रु मन्त्रालयले कति र संगठन कति राख्थ्यो भन्ने रेकर्ड न त मन्त्रालयसँग छ न बाल संगठनमै । जब कि त्यस अवधिमै सबैभन्दा धेरै बालबालिका धर्म सन्तानका रूपमा विदेशीलाई दिइएका छन् ।- नयाँ पत्रिका दैनिकबाट