मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २४ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको  छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी विषय टुंग्याउन उच्च राजनीतिक तहमा भएको छलफलमा संसदको चालू अधिवेनशनबाट पारित गर्नेगरी विधेयक पेस गर्ने सहमति बनेको बुझिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच लगातार छलफल हुँदै आएको छ ।

छलफलमा सशस्त्र युद्धसंग सम्बन्धित मुद्दाहरु हेर्न छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक संसदमा पेस गर्ने सहमति बनेको बुझिएको छ ।

तर, पदाधिकारीहरु भने भागबन्डमा नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि नेताहरुबीच छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि सरकारले सिफारिस समितिसमेत गठन गरेको छ ।

समितिको बैठक आगामी २७ गते बस्ने र यही महिनाभित्र पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्ने बताइएको छ ।

समितिले पदाधिकारी सिफारिसमा कुनै दबाब नआएको बताएपनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच भइरहेको छलफलले दुवै आयोगमा राजनीतिक भागबन्डा गर्न खोजिएको स्पस्ट हुन्छ ।

यता, द्वन्द्वपीडितहरु भने ऐन संशोधन नभएसम्म पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

हामीसँगको कुराकानीमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारको चासो ऐन संशोधनमाभन्दा पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा रहेको बताए ।

उनले फेरि भागबन्डामा आयोग गठन हुन लागेको भन्दै दुवै आयोग सरकारले फेरि पनि कब्जा गर्न लागेको बताए ।

राजनीतिक भागबन्डाकै कारण चार वर्षसम्म पनि केही गर्न नसकेका दुवै आयोगमा फेरि पनि राजनीतिक भागबन्डामै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय अब पनि नटुंगिने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।