संविधान, कानुन र दलको विधान मिच्दै दलहरु • Image Khabar Image Khabar


संविधान, कानुन र दलको विधान मिच्दै दलहरु


Imagekhabar
४ श्रावण २०७७, आईतवार १९:५९

संविधान, कानुन र दलको विधान मिच्दै दलहरु

रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल (ईमेज)
काठमाडौं, साउन ४ । संविधान, कानुन र आफ्नै दलको विधानको खिल्ली उडाउँदै ठूला र साना दलहरुले समयमै महाधिवेशन गर्न छोडेर टार्दै जाने खराब अभ्यास बढेको छ ।

सम्बन्धित दलको विधानले चार वर्ष र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले प्रत्येक पाँच वर्षमा दलहरुले आन्तरिक चुनाव गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि दलका टाउके नेताहरु अनेक बहानामा महाधिवेशन टार्न तम्सने गरेको पाइन्छ ।

तर, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको निर्वाचन आयोग तमासे बनिरहेको छ ।

तत्कालिन एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भयो । तत्कालीन माओवादी पार्टीको सातौं महाधिवेशन २०६९ साल माघमा भएको थियो ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनको मुखमा आएर महाधिवेशन सम्पन्न भएको सात वर्ष पूरा गरिसकेको माओवादीसँग २०७५ सालमा एकता भयो ।

नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन अझै अनिश्चित छ ।

उसो त पार्टीको विधान पालना हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन २०७६ फागुनमै सम्पन्न हुनु पर्ने थियो । तर राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको लाभ लिंदै पार्टीको महाधिवेशन एक वर्ष धकेलेर २०७७ साल फागुनमा गर्ने कांग्रेसको कार्यतालिका छ ।

एक वर्षे कार्यकाल लम्ब्याउने गरी तय भएको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुनेमा अझै आशंका गरिदैछ ।

उसो त जनता समाजवादी पार्टीको एक अंश तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले ३ पटक एकता महाधिवेशनको मिति तय गरे पनि महाधिवेशन गर्न सकेन ।

जसपाकै अर्को घटक तथा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको २०७६ बैशाखमा महाधिवेसन नगर्दै पार्टी एकता प्रकृयामा अघि बढ्यो ।

निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका १ सय ३० वटा भन्दा बढी पार्टीमध्ये अधिकांश पार्टीले विधिविधानमा अडिएर महाधिवेशन गर्ने गरेका छैनन ।

दलहरुको मनपरीतन्त्रलाई नियमन गर्ने अख्तियारी निर्वाचन आयोगलाई छ । तर दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ मा उल्लेखित सबै दलहरुले प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक दलको आन्तरिक निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान मिच्ने दलहरुलाई आयोगले आजसम्म कारबाही गरेको उदाहरण पाउन सकिदैन ।

अस्वभाविक स्थिति आए विशेष अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप छ महिना समय थप्न सकिन्छ । यी प्रावधान पालना नगर्ने दलहरुलाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउन सक्छ ।

यसो भन्दैमा आयोगले दलहरुलाई निर्दलीयतातिर जान प्रेरित गर्नु हुँदैन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ दलहरुले लोकतान्त्रिक मान्यताको गलत लाभ लिइरहेको ठान्नुहुन्छ ।

एक पटक पार्टीको उच्च पदमा पुगेपछि अनेक तिकडम गरेर पदमा टाँस्सिरहने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको बानी नै बनिसकेको छ ।

नेताले पदमा टाँस्सिरहन खोज्नु एउटा पाटो हो, तर कानुन बमोजिम दललाई दण्डित गर्न सक्ने निर्वाचन आयोग यसमा तमासे बनिरहनु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्