नेकपाको शक्ति संघर्ष : विभाजनको 'प्लेटफर्म' • Image Khabar Image Khabar


नेकपाको शक्ति संघर्ष : विभाजनको ‘प्लेटफर्म’


Imagekhabar
२२ असार २०७७, सोमबार ०८:३४

नेकपाको शक्ति संघर्ष : विभाजनको 'प्लेटफर्म'

-नारायण पौडेल

पृष्ठभूमी

प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डवीचको आपसी टकराव तथा शक्ति संघर्ष सहित नेकपाभित्रको किचलोको परिणाम संघीय संसदको बर्षे (बजेट) अधिवेशन कार्यतालिका अनुरुपको काम सम्पन्न गर्नुपूर्व नै ओली हठ वा सनकका कारण अन्त्य भयो । गत बिहिवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको सिफारीस भनिएतापनि कतिपय मन्त्रीहरु बैठकस्थल वालुवाटार पुग्नुअघि नै मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भयो र संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारीस राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको एकघण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको घोषणा सहितको पत्र प्रेषित भयो ।

फलस्वरुप बहुचर्तित एमसीसी, नागरिकता विधेयक र निजामति सेवा विधेयक संसदमा थन्किए भने करिब सुनिश्चित जस्तै भएको सरकार परिवर्तनको कसरत संसद अधिवेशन अन्त्य सँगै केहीसमयका लागि रोकिएर ओलीको प्रधानमन्त्री पद समेत बचाईयो ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो संघीय निर्वाचनमा वामगठबन्धन बनाई संयुक्त रुपमा चुनावमा होमिएका तत्कालिन नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादीले निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण गरे ।

नेपालको अस्थिर राजनीति तथा सरकारबाट वाक्क भएका जनताहरुले स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्दै वामगठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिए र गठबन्धनले प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप समृद्ध नेपाल हेर्नका लागि सर्वसाधारण जनताहरु उत्सुक पनि थिए ।

तर नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेकपा आन्तरीक विवाद भन्दा माथि उठ्न नसकेकै कारण जनता अहिले चिन्तित छन् । किनकी अहिले सर्वसाधारण जनताहरु कोरोना महामारीसँग एक्लै जुधिरहेका छन् भने संक्रमण चेकजाँच, राहात, अनुदान, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका संवेदनशील बिषयहरुमा सरकार र नेकपा बेखबर छ ।

प्रधानमन्त्री
तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न शीतल निवास पुग्दा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा पत्र बुझाएकै थिएनन् । जब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको हल्ला बाहिर आयो तब वहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा बुझाउने र नयाँले नियुक्ति पत्र लिने काम छापामार शैलीमा छिटोछिटो गरियो । यतिमात्रै नभई राष्ट्रपति कार्यालयले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिएपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ओलीलाई राष्ट्रपतिले एकबर्ष अगाडि अर्थात् २०७३ साल फागुन ३ गतेको मितिमा नियुक्ति गरेको व्यहोरा सहितको पत्र सार्वजनिक भयो ।

अर्को कुरा ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पत्र बुझिसक्दा समेत प्रतिनिधी सभा सदस्यको शपथ खाएकै थिएनन् र संसद सदस्यको शपथ नखाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । तर ओलीले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको प्रमाण निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको समर्थनमा बहुमतको दाबी पेश गरेको लगायतका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ फागुन ३ गतेका दिन संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ओलीलाई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।

यसरी ओलीले शुरुदेखि नै आफूलाई संविधान, कानुन तथा संघीय संसद भन्दा माथि भएको कुरा स्थापित गर्दै आए र संसदको मर्यादालाई कहिल्यै पनि ख्याल राखेनन् । नत उनलाई राजनीतिक तथा कुटनीतिक संस्कारको नै कुनैदिन हेक्का भयो । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति र नेकपाभित्रको एउटा गुटका मात्रै प्रधानमन्त्री होईनन्, उनी नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् ।

यसर्थ नेपालको संसद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र ओलीको बिर्ता होईन र हुनुहुँदैन । किनकी संसद सार्वभौम हुन्छ र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताहरुको आवाज संसदमा बोल्ने गरिन्छ वा बोल्नुपर्दछ । त्यसका लागि जनताहरुले निर्वाचन मार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधीहरु चुनेर पठाएका छन् । तर अहिले सार्वभौम संसदलाई विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले बन्धक बनाईरहेको छ । फलस्वरुप संसदको गरिमा र सांसदहरुको स्वतन्त्रता मात्रै कुण्ठित नभई संसदीय शासनव्यवस्थाको धज्जी समेत उडेको छ ।

नेकपा
वास्तवमा नेकपा कुनै पार्टी नै होईन । यो त देशको राज्यसत्ता कब्जा गर्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी खोलिएको एउटा कम्पनी मात्र हो र शेयर बाँडफाँडमा कुरा नमिले यो कम्पनी जतिबेला पनि बन्द हुनसक्छ ।

त्यसैले स्मरणरहोस्, वाइडबडी काण्डमा रविन्द्र अधिकारी, बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेल, ७० करोड कमिसन काण्डमा गोकुल बास्कोटा, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भानुभक्त ढकाल समेतको बचाउमा उत्रनु, यती तथा ओम्नी समुहसँग सति जानु, पार्टीभित्र छलफल नगरी कोटको खल्तीबाट अध्यादेश ल्याउनु, पार्टीका गुण्डा पठाएर विपक्षी दलका सांसदलाई रातारात अपहरण गर्न लगाउनु, तजविजी अधिकारको हवाला दिँदै संसद अधिवेशन अन्त्य गराउनु, आसेपासेको निश्चित घेरा तोडेर जनतासँग नजोडिनु, आफ्ना कटु बोलीमा लगाम नलगाउनु, मै मात्र जान्ने, बुझ्ने, सुन्ने, असल र मेरो कुरा मात्रै सही हो भन्ने भ्रमबाट समयमा नै मुक्त हुन नसक्नु, काम भन्दा बढी उखान टुक्कामा ध्यान दिनु, सत्ताको उन्मादमा लठ्ठिएर साँढे बन्न खोज्नु, कोरोना महामारीले देश थला परिरहेको अवस्थामा धनजनको सुरक्षा तर्फ ध्यान नदिनु, राष्ट्रपतिको विलासिता बचाउमा कम्मर कसेर लाग्नु, चुनावी प्रतिबद्धता र जनमतको अपमान गर्नु, राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले सरकारका जस्तासुकै प्रस्ताव पनि क्षणभरमा नै स्विकृत गरिदिनु जस्ता अलोकप्रिय कामहरुमा मात्र केन्द्रित नभईदिएको भए आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्न सक्ने तागत प्रचण्ड मात्र होईन, नेकपा पार्टीका कुनैपनि नेतामा हुने थिएन ।

विगतलाई हेर्दा दाहाल पार्टीभित्र आफ्नै सहकर्मीहरुलाई एकअर्कामा लडाएर शक्ति आर्जन गरी आफू सदैव शक्तिमा रहिरहन सक्ने खप्पीस पात्र हुन् । किनकी तत्कालिन नेकपा माओवादीमा रहँदा मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईलाई आपसमा जुधाएर पार्टीको नेतृत्व सँधैभरि आफ्नै हातमा राख्न प्रचण्ड सफल भएका थिए । तर आफू नेतृत्वको पार्टीलाई एमालेमा लगेर बिसर्जन गराएपछि एकिकरण पूर्व मुख्य शत्रु रहेका ओली र दाहालवीच पनि ठूलै खटपट परिरहेको छ ।

हुनत ओलीको मुख्य योजना माओवादी पार्टीको समाप्ति नै गराउनु थियो पनि भनिन्छ । फलस्वरुप ओली तत्कालिन माओवादी विचार, संगठन र नेतृत्वलाई सँधैका लागि निस्तेज बनाउने योजना अनुरुप नै अगाडि बढिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो युद्धमा हाम्रा दुई छिमेकी देशको स्वार्थ र चासोले पनि निकै ठूलो काम गरिरहेको छ ।

किनकी पछिल्लो समय नेपाल मामिलामा चीन खुलेरै हस्तक्षेपको तहमा ओर्लिएको छ भने आफ्नो एकल खेल मैदान खोसिएकोमा भारत सन्तुष्ट देखिँदैन । अझै यी भुमरीहरुको वीचमा नेपालबाट धेरै टाढाको दुरीमा रहेको अमेरिका समेत घुसेपछि यी तीन महारथीहरुको भिडन्तमा मुलुक, नेकपा र वर्तमान सरकार समेत पिल्सिएको छ ।

अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चलिरहेको सत्ता राजनीतिको घमासान युद्धमा एउटा मोर्चाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली र अर्को मोर्चाको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले गरिरहेका छन् । यी बाहेक पार्टीभित्र र बाहिरका अन्य मोर्चाहरु सम्हाल्ने शक्तिहरु पनि सायद यो युद्धमा धेरै मेहेनतका साथ लागिरहेका छन् ।

यसरी अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा नेकपा नामक शिशाको महल कुनैपनि बेला ढल्न सक्ने निश्चित देखिन्छ । नेकपा भित्रको राजनीतिलाई नियाल्दा यो पार्टी नेतृत्व र राज्यसत्ताको भोगमा एकलौटी गर्ने र भोगाधिकारबाट बाहिर छटपटिरहने पक्षबीचको युद्ध वा संघर्ष हो । किनकी २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जसरी भएपनि सत्तामा पुग्न दुई पार्टीले चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए ।

कारण उक्त चुनाव ताका प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीले अभूतपूर्व पराजय भोग्ने कुरामा शंका थिएन भने एमाले लाई नेपाली काँग्रेस सँग एक्लै निर्वाचनमा होमिँदा पराजित हुने डर थियो । त्यसैले निर्वाचनपछि बन्ने संसदको गणितीय खेलमा कुनै हालतमा सत्तामा पुग्ने र काँग्रेसलाई सत्ता राजनीतिबाट बाहिर राख्ने मुख्य उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाईएको थियो भने नेपालमा कम्युनिष्ट राज्यसत्ता भएको हेर्न चाहने छिमेकी देश चीनको मनसायले दुई पार्टीबीच गठबन्धन सँगै एकिकरण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

समस्या
नेपाललाई दिन लागिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना (एमसीसी) रोक्न दाहाल र नेपाल निकट नेताहरु प्रत्यक्ष रुपमा मैदानमा उत्रिएपछि अहिले अमेरिका पनि खुशी छैन । त्यसमाथि नेपालले गरेको नयाँ नक्सा जारी र पारित गर्न लागेको नागरिकता विधेयकको बिषय भारतीय असन्तुष्टिको कारण बन्दैछ भने नेपालमा अमेरिका र भारतले गरिरहेको चलखेलका कारण चीन सशंकित बनिरहेको छ ।

यसरी महाशक्ति राष्ट्रहरु आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा लागिरहेको अवस्थामा नेकपाभित्र मच्चिरहेको संघर्षको शिकारमा नेकपा, सरकार, नेपाल र नेपाली जनताहरु पर्न सक्ने खतरा समेत बढिरहेको छ । यसरी नेपालमा कुनै हालतमा पनि एमसीसी छिर्न नदिने चिनियाँ कसरत, जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने अमेरिकी इच्छा, चीनतर्फ ढल्किएर आफूविरुद्ध प्रहार गरिरहेको भन्दै रुष्ट बनेको भारत समेतको स्वार्थ र शक्तिमा नेकपा रुपधारी पार्टी जाँतोमा पिसिएको घूनझैं धूलो हुने होकि भन्ने चिन्ता देखिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकिकरण प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै विभाजनको संघारमा आईपुगेको छ । वि.सं. २०७५ जेठ ३ गते पार्टी दुई पार्टीको एकिकरण भएको थियो । पार्टी एकिकरण घोषणा सभामा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिसिएको नभई घोलिएको र हिन्द महासागरमा गएर सेती तथा कोशी खोजेर नपाईने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।

तर पार्टी एकता भएको दुईबर्ष पुग्दा नपुग्दै उत्पन्न भएका आन्तरिक विवाद सुल्झाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा ओलीले आफू अनुकूल निर्णय लिँदै अघि बढेपछि चर्किएको विवादले जारी स्थायी कमिटी बैठक पार्टी विभाजनको प्लेटफर्म बन्न सक्ने आशंका गरिएको छ । किनकी शीर्ष नेताहरुबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा बढ्दै गएको असमझदारी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् ।

साथै प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीमा अहंकार बढेको, पार्टीको निर्णय नमानेको, विधी र पद्धती अस्वीकार गरेको, सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको, पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको भन्दै नेकपा भित्र अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि पार्टी गम्भीर संकटका पुगेको बताईन्छ ।

अवस्था

अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जोगाउन संकटकाल घोषणा गरेर संसद विघटन गर्न सक्ने समेत अड्कलबाजी गरिएको छ । किनकी नेपालको संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारणले गम्भीर संकट भएमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही अनुरुप कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अवस्था रहेकाले सरकारले त्यसैलाई देखाएर संकटकाल लगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्कोतर्फ पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका संसद सदस्य हुन्छन् । नेकपा संसदीय दलमा अहिले २२३ सदस्य छन् ।

संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन ११२ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताका अनुसार उनीसँग १०४ जना (प्रतिनिधिसभाका ७९ र राष्ट्रियसभाका २५) संसदहरुको समर्थन छ । जस अनुसार बहुमत पु¥याउन प्रधानमन्त्रीलाई थप ८ जना संसद चाहिन्छ । तर प्रचण्ड नेपाल पक्षले बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए भने प्रधानमन्त्री रहिरहन ओलीलाई ठूलो नैतिक संकट पर्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ अनुसार (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा (ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा मात्रै संवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ ।

त्यसैले ओली आफैंले राजीनामा नदिइकन वा संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित नगरिकन प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न उनी बाध्य छैनन् भने प्रधानमन्त्री पद खाली नभईकन नेकपा संसदीय दलले चुनेको व्यक्तिलाई सोही पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सहज देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अर्को बाटो भनेको पार्टीले अनुशासनको कारवाही गर्नु हो । जसअनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिने र पार्टीको उक्त निर्देशन उनले पालना गरेनन् भने पार्टी विधानको धारा ५६ (क) अनुसार उनलाई अनुशासनको कारवाही हुनसक्छ । त्यस्तै धारा ५६ (ख) मा नेकपाले पार्टीको सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्काशन गर्नेसम्मको कारवाही गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ र पार्टीले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै निकाल्ने निर्णय गर्‍यो भनेपनि त्यसका आधारमा उनको प्रधानमन्त्री पद जाँदैन । किनकी उनको संसद पद कायमै रहन्छ र संसद सदस्यका रुपमा उनी प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्छन् ।

त्यसैले पार्टीका निर्वाचित अध्यक्षलाई स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने र संसदीय दलबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई पनि संसदीय दलको बहुमतले मात्रै हटाउन मिल्ने देखिन्छ । यसर्थ संसद र संसदीय दलको बहुमतबाट मात्रै प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् ।

हुनत पार्टीभित्रको विवादको समाधान दबाब, भेला, संख्या र शक्तिले गर्न सक्दैन । किनकी पार्टीभित्रको आन्तरीक समस्याको समाधान त केवल आपसी समझदारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भने दुई अध्यक्षले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर पार्टी एकता गरेकाले त्यही विश्वासका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनु नै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

अन्त्यमा

गत बैशाखमा झण्डै सत्ता गुमाउने अवस्थामा पुगेका ओली अहिले स्थायी कमिटिका अधिकांश सदस्यहरुले दुवै पद छोड्न दबाब दिएपछि झनै ठूलो संकटमा परेका छन् भने सत्तारुढ नेकपामा सत्ता संघर्ष चुलिएर चरम अवस्थामा पुगेकै बेला एकाएक प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि विभिन्न आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।

त्यसमाथि गत आषाढ १४ गते नयाँ दल खोल्ने योजना अनुसार निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामक दल दर्ताका लागि आवेदन समेत दर्ता गराईएको बिषयले नेकपामा रडाको मच्चिएको छ ।

संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई संसद अधिवेशन अन्त्य गराउने अधिकार भएपनि सार्वजनिक रुपमा आवश्यक धेरै विषय छलफल गर्न बाँकी हुँदाहुँदै छलफलका बिषयहरुमा प्रवेश नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरिनु संसदीय शासनव्यवस्थाको उपहास हो । त्यसमाथि व्यवस्थापिका संसदका प्रमुख मानिने सभामुख समेतलाई थाहै नदिई अधिवेशन अन्त्य गरिनु नैतिकरुपमा गलत कार्य हो ।

किनकी अब संसद नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव पारित वा विश्वासको मत लिने बाटो हुँदैन भने संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्दा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्दछ र कुनै समस्या आए तत्काल समाधान गर्न अध्यादेश बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

त्यसमाथि संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने, धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश ल्याउने, धारा २७३ को व्यवस्था अनुसार संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्ने र धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिने वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने अधिकार छ ।

साथै संविधानको धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले पाँच बर्षअघि विघटन नभएमा मात्र ५ बर्षको कार्यकाल हुने भनी अर्थाएको हुनाले मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा पनि हुनसक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्